जगदलपुर। कमिश्नर डोमन सिंह ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर कारगर क्रियान्वयन कर हरेक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए सभी विभाग सकारात्मक प्रयास करें। साथ ही इन योजनाओं के क्रियान्वयन में उपलब्धि हासिल करने के लिए विभागीय तौर पर बेहतर प्रदर्शन करें।
स्कूलों-आंगनबाड़ी व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रनिंग वॉटर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जाए। वहीं दूरस्थ ईलाके के आंगनबाड़ी केंद्रों पर समेकित बाल विकास सेवाओं की उपलब्धता हेतु रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। उक्त निर्देश कमिश्नर ने गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय में संभागीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने सुशासन तिहार के माध्यम से आम जनता की समस्या एवं मांगों के निराकरण स्थिति की समीक्षा करते हुए घोषणाओं के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा।
कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत महोत्सव आयोजन में सभी विभागों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने कहा और रजत महोत्सव के लोगो का पत्राचार एवं अन्य प्रचार-प्रसार में अधिकाधिक उपयोग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी विभागों के मैदानी अमले के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने कहा। कमिश्नर ने संभाग के अंतर्गत हर घर जल प्रमाणीकरण कार्य में अद्यतन प्रगति लाने पर बल देते हुए जल जीवन मिशन के कार्यों को तेजी के साथ संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं को सेचुरेशन की स्थिति में लाने पर जोर देते हुए कहा कि चयनित योजनाओं के अंतर्गत पात्र सभी लोगों को लाभान्वित किए जाने पर ध्यान केन्द्रित करें। निर्धारित लक्ष्य के आधार पर योजना क्रियान्वयन को वरीयता दी जाए।
कमिश्नर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन के ओडीएफ प्लस मॉडल, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कार्यों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लखपति महिला पहल, प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य के अनुरूप पंजीयन एवं आवास निर्माण, जियो टेगिंग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा किए। उन्होंने लक्ष्य को ध्यान रखकर तय समयावधि में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही वनाधिकार पट्टों के नामांतरण-बंटवारा प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दिशा में मैदानी अमले के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर सम्बन्धित वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयों में सम्बन्धित ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
