प्रदेश में 16 नगर निगम, 98 नगर पालिका और 264 नगर परिषद हैं। इनमें से महापौर और अध्यक्ष के लगभग 80 प्रतिशत पदों पर भाजपा या उसके समर्थक हैं। यही स्थिति पार्षदों को लेकर भी है। पार्षदों की नाराजगी के कारण कई निकायों में अध्यक्षों को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं दी गई थीं। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने पिछले साल अगस्त में अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि दो से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी थी। उम्मीद थी कि स्थितियां बदल जाएंगी पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है।

सूत्रों का कहना है कि कई स्थानों से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। उधर, नगर पालिका संघ ने मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा कि पार्षद दबाव बनाते हैं। इससे वे विकास कार्यों को गति नहीं पाते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार भी इस तर्क से काफी हद तक सहमत है। इसे आधार बनाकर ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अवधि तीन से बढ़ाकर साढ़े चार वर्ष करने के लिए अध्यादेश का प्रारूप तैयार किया है, जिसे वरिष्ठ सचिव समिति की हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।