कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा की बैठक लेते हुए विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में आयोजित राजस्व पखवाड़ा में आम नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने, राजस्व संबंधी आवेदनों को ग्रहण करने तथा प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने तहसीलवार प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का प्रभावी निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि अधिकारी एवं तहसीलदारों को यह भी निर्देशित किया कि पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के सहयोग से किसानों की जानकारी खाद वितरण हेतु एग्रीस्टैक पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। उन्होंने इस कार्य को अत्यंत गंभीरता से पूर्ण कराने पर जोर दिया।
कलेक्टर ने राजस्व पखवाड़ा शिविरों का आकस्मिक निरीक्षण करने तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने मॉनीटरिंग को सुदृढ़ बनाने और आवेदन प्राप्त नहीं करने वाले पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग से टीबी मुक्त अभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और सात दिनों के भीतर आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने टीबी की पहचान हेतु एक्स-रे जांच को अनिवार्य रूप से बढ़ाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एमएमयू, नगरीय निकायों एवं सार्वजनिक उपक्रमों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद सीईओ को वल्नरेबल जनसंख्या की पहचान कर टीबी जांच शिविर आयोजित कराने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित कार्यों की स्थिति में नए प्रस्तावों की स्वीकृति पर रोक लगाने की बात स्पष्ट की। साथ ही निर्माण पोर्टल में जानकारी अपलोड नहीं करने वाले विभागों को जियो-टैगिंग के साथ फोटो एवं आवश्यक विवरण तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिए।
बैठक में बंद योजनाओं के खातों को पूर्णतः बंद कर शेष राशि शासन खाते में जमा कराने, मुख्यमंत्री घोषणाओं की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने, मातृ वंदना योजना के लक्ष्यों की पूर्ति, 275(क) के तहत जानकारी प्रेषित करने, कर्मयोगी भारत प्रशिक्षण पूरा कराने, अपार आईडी, रेडी-टू-ईट, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम सूर्यघर योजना, धरती आबा, पीएम जनमन योजना तथा स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। समय-सीमा के लंबित प्रकरणों पर प्रगति लाते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। उन्होंने पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन, मानवाधिकार आयोग, कलेक्टर जनदर्शन सहित अन्य महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए।
जनगणना 2026 : स्वगणना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश
कलेक्टर दुदावत ने जनगणना 2026 के तहत 15 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली स्वगणना प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने 1 से 30 मई तक होने वाले मकान सूचीकरण कार्य को गंभीरता एवं तत्परता के साथ संचालित करने को कहा। जनगणना के प्रचार हेतु बैनर, पोस्टर, जिंगल, कचरा संग्रहण वाहनों, शिक्षा विभाग, नगरीय निकायों, जनपदों एवं सार्वजनिक उपक्रमों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर आयुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, ओएसडी तरुण कुमार किरण, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
