भोपाल। प्रदेश में किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू की जा रही भावांतर योजना में किसानों का पंजीयन 10 से 25 अक्टूबर तक होगा। एक नवंबर से 31 जनवरी 2026 के बीच जो उपज मंडियों में बेची जाएगी, उस पर ही भावांतर मिलेगा। पंजीकृत किसान और उसके सोयाबीन के क्षेत्र का सत्यापन राजस्व विभाग से कराया जाएगा। भावांतर की राशि बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी।

यह बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार देर शाम जनप्रतिनिधियों और कलेक्टरों के साथ योजना को लेकर बैठक बताई। पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर होगा। भारत सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि किसानों को उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हितग्राही को सीधा लाभ मिलना चाहिए।