गरियाबंद । कलेक्टर  बी.एस. उइके ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अनुविभाग एवं तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेकर विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से अविवादित नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, भू-अर्जन, त्रुटि सुधार, वृक्ष कटाई, आर.बी.सी. 6-4, आय, जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों के निराकरण के स्थिति की जानकारी ली। साथ ही स्वामित्व योजना एवं एग्री स्टेक अंतर्गत किसानों के पंजीयन की भी जानकारी ली। साथ ही लंबे समय से दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सलाह भी दिये। कलेक्टर श्री उइके ने कहा कि एसडीएम एवं तहसीलदार-नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर तेजी से निराकृत किया जाए। साथ ही सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण के लिए आर.आई. एवं पटवारियों की टीम बनाकर गंभीरतापूर्वक कार्य करें। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों एवं मैदानी अमलों को गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोगों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए प्रकरणों को अनावश्यक अधिक समय तक लंबित न रखा जाए। समय-सीमा के भीतर ही सभी प्रकरणों को निराकृत कर लिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। संबंधितों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी। इस दौरान बैठक में अपर कलेक्टर  अरविन्द पाण्डेय,  प्रकाश राजपूत सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।

इस दौरान कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदनों, आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्रकरणों की स्थिति एवं लंबित मुआवजा, अतिक्रमण, बेदखली पर कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिले में आय, जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्रों का सेचुरेशन अभियान, मसाहती, असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, डिजिटल हस्ताक्षर पटवारी की डिजिटल हस्ताक्षर से अभिलेखों के सत्यापन की स्थिति, आधार प्रविष्टि की स्थिति, भू नक्शा अद्यतीकरण, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार, भू-बंटन रिकार्ड दूरूस्ती, वन अधिकार पट्टा हेतु आवेदन, हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों, शासकीय विभागों को भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। अवैध निर्माण के नियमितीकरण हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, अवैध कॉलोनी निर्माण पर कार्यवाही एवं प्रकरण दर्ज की जानकारी सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की अनुविभागवार गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए लंबित राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रकरण निराकरण पश्चात उसका अभिलेख दुरुस्तीकरण भी तय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छुटे हुए बच्चों के जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने, आरबीसी 6-4 एवं फसल क्षति के प्रकरणों पर कार्ययोजना बनाकर मुआवजा प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये।