गरियाबंद। कलेक्टर  बी.एस. उइके ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अनुविभाग एवं तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेकर विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से अविवादित नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, भू-अर्जन, त्रुटि सुधार, वृक्ष कटाई, आर.बी.सी. 6-4, आय, जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों के निराकरण के स्थिति की जानकारी ली। साथ ही स्वामित्व योजना एवं एग्री स्टेक अंतर्गत किसानों के पंजीयन की भी जानकारी ली। साथ ही लंबे समय से दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सलाह भी दिये। कलेक्टर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को खनिज एवं वन विभाग से समन्वय कर अपने क्षेत्रों में खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन पर निगरानी रखकर लगातार कड़ी कार्यवाही करते रहने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन में सलंग्न चैन माउन्टेन आदि वाहनों का राजसात करने की भी प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण करें। कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का शत् प्रतिशत पंजीयन कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी कृषि विभाग से समन्वय कर अभियान चलाकर किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेक में करवाये। किसनों के पंजीयन होने से उन्हें आगामी सत्र में समर्थन मूल्य में धान बेचने में सहुलियत होगी। कलेक्टर श्री उइके ने कहा कि एसडीएम एवं तहसीलदार-नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर तेजी से निराकृत किया जाए। इस दौरान बैठक में अपर कलेक्टर  अरविन्द पाण्डेय,  प्रकाश राजपूत,  नवीन भगत सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर  उइके ने बैठक में कहा कि सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण के लिए आर.आई. एवं पटवारियों की टीम बनाकर गंभीरतापूर्वक कार्य करें। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों एवं मैदानी अमलों को गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोगों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए प्रकरणों को अनावश्यक अधिक समय तक लंबित न रखा जाए। समय-सीमा के भीतर ही सभी प्रकरणों को निराकृत कर लिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। संबंधितों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी। इस दौरान कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदनों, आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्रकरणों की स्थिति एवं लंबित मुआवजा, अतिक्रमण, बेदखली पर कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिले में आय, जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्रों का सेचुरेशन अभियान, मसाहती, असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, डिजिटल हस्ताक्षर पटवारी की डिजिटल हस्ताक्षर से अभिलेखों के सत्यापन की स्थिति, आधार प्रविष्टि की स्थिति, भू नक्शा अद्यतीकरण, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार, भू-बंटन रिकार्ड दूरूस्ती, वन अधिकार पट्टा हेतु आवेदन, हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों, शासकीय विभागों को भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की।