हाईकोर्ट जजों की नियुक्तियों और तबादलों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कई अन्य सिफारिशें हैं, जो सरकार के पास लंबित हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने खुलासा किया कि उन्होंने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल से बात की थी और उनसे कॉलेजियम के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में आड़े आ रहे मुद्दों को सुलझाने का अनुरोध किया है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल के जवाब का इंतजार करने के लिए सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी।

कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नियुक्तियों को लागू करने में देरी के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा अतीत में दिखाए गए तूफान और रोष के विपरीत, सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने शीर्ष विधि अधिकारी को केंद्र को उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों को शीघ्रता से मंजूरी देने के लिए मनाने का प्रयास किया, जहां 60 लाख मामले लंबित हैं, लेकिन 30% न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं।