इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफताह इस्माइल ने बुधवार को कहा कि पिछले 20 सालों से देश की जीडीपी गिर रही है और आज देश बेहद ही गरीब हो चुका है। भयानक संकट में फंसे पाकिस्तान की सारी नजरें अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) पर टिकी हैं। पिछले एक साल से देश तीन अरब डॉलर वाले बेलआउट पैकेज का इंतजार कर रहा है। यह बेलआउट पैकेज कर्ज में घिरे पाकिस्तान को थोड़ी राहत दे सकता है। मगर यह पैकेज कब हासिल होगा कोई नहीं जानता है। ऐसी खबरें आई थीं कि कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को राहत पैकेज चाहिए। आईएमएफ इस मूड में नहीं है कि वह कर्ज चुकाने के लिए पैकेज दे। कुछ लोग दबी जुबान में यह भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इस स्थिति के लिए चीन जिम्मेदार है।
चीन को लेकर चिंतापिछले साल आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा था कि वह चीन के साथ हुए उन ऊर्जा समझौतों का फिर से आकलन करे जिसके तहत उसे 300 अरब डॉलर की रकम अदा करनी है। यह रकम देश में मौजूद कई चीनी कंपनियों को अदा की जानी थी। जून 2022 में दोहा में हुई वार्ता में पाकिस्तान ने जब तीन अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज का जिक्र किया तो उसे यही जवाब मिला था। यह मांग पाकिस्तान से तरफ से तब की गई जब चीन ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स पर समझौते से इनकार कर दिया था। आईएमएफ का मानना था कि चीनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स (IPP) पाकिस्तान से कहीं ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जल्द से जल्द ये डील्स चाहता है। CPEC बना सिरदर्दसीपीईसी के तहत 30 से ज्यादा चीनी कंपनियां मौजूद हैं जो कि एनर्जी, कम्युनिकेशन, रेलवे, रोड और हाइवे निर्माण के कामों में लगी हैं। आईएमएफ ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि पाकिस्तान को चीनी आईपीपी को एक बड़ी रकम अदा करनी है। इससे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ 50 अरब रुपए चीनी आईपीपी के लिए रिलीज कर चुके थे। यह 340 अरब रुपए की पहली किश्त के तौर पर था जिससे ईधन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकी। IMF ने किया विरोध
आईएमएफ की तरफ से कई बार इस बात को लेकर विरोध जताया गया है कि पाकिस्तानी सरकार ने तुरंत ही 50 अरब रुपए की रकम चीनी कंपनियों के लिए जारी कर दी है। इसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान से उन पावर प्लांट्स की लिस्ट मांगी थी जिन्हें यह रकम मिली है। आईएमएफ को हमेशा से इस बात की चिंता रही है कि सीपीईसी के धीमी गति वाले प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। इस वजह से संगठन ने भी पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज पर चुप्पी साधी हुई है। पिछले कई सालों से ये प्रोजेक्ट्स अटके हैं और चीन के कई अरब डॉलर भी इन्हें पटरी पर नहीं ला पा रहे हैं।
पाकिस्तान में 11 चीनी आईपीपी ने 10.2 अरब डॉलर की रकम निवेश की है जिससे 5320 मेगावॉट की बिजली पैदा की जानी है। लेकिन कोयले की कमी के चलते मई 2022 में 2000 मेगावॉट के पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ गया था। सिर्फ इतना ही नहीं चीनी कंपनियों के सीईओज की तरफ से धमकी दी गई कि अगर 340 अरब डॉलर की पेमेंट तुरंत नहीं की गई तो फिर ऑपरेशंस को बंद कर दिया जाएगा।
इस बात सख्त है IMF
पिछले 60 सालों में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 22 बार कर्ज दिया है। लेकिन हर बार कर्ज कुछ शर्तों पर मिला है। लेकिन इस बार आईएमएफ की शर्तें काफी सख्त हैं और उसे अब सीपीईसी में शामिल चीन के वित्तीय संस्थानों की जानकारी चाहिए। आईएमएफ को पाकिस्तान से यह भरोसा भी चाहिए कि वह इस रकम को चीनी कर्ज को अदा करने में प्रयोग नहीं करेगा।
