बिलासपुर। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के द्वारा 15 नवम्बर 2023 को किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (पीव्हीटीजी) की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करना है ताकि पीव्हीटीजी परिवारों का त्वरीत गति से विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसमें सामुदायिक अधोसंरचना में सुधार के साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर में उन्नयन के साथ ही प्रत्येक परिवार को शासकीय योजना का लाभ मिल सके।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 9 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे पक्के घर का प्रावधान, सम्पर्क सड़के, नल से जल/समुदाय आधारित पेयजल, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावासों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पोषण, बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण, घरों का विद्युतिकरण ग्रीड तथा सोलर पावर के माध्यम से, वनधन केन्द्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाईल सर्विस की उपलब्धता और आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास। इसके आलावा आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृ़िद्ध योजना, राशन कार्ड, पीएम उज्जवला योजना, पीएम जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम विश्वकर्मा योजना, वनअधिकार पट्टा, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान (एएनसी जांच), पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (एनसीडी), सिकलसेल मिशन,  राष्ट्रीय क्षय उन्मुलन आदि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

जिले में जनमन -

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इसकी नियमित तौर पर समीक्षा की जा रही है और मार्गदर्शन दिया जा रहा है जिले में कलेक्टर  संजय अग्रवाल के नेतृत्व में जिला प्रशासन की पूरी टीम बैगा एवं बिरहोर परिवारों तक विकास की नई रौशनी लाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। पीएम-जनमन कार्यक्रम अन्तर्गत जिले में विकासखण्ड कोटा के 50 बसाहटों तखतपुर के 02 एवं मस्तुरी के 02 बसाहटों में विशेष रूप से कमजोर जनजाति बैगा एवं बिरहोर के कुल 54 बसाहटों और ग्रामों में निवासरत 1858 परिवारों को शामिल कर उनके आर्थिक समाजिक एवं अधोसंरचना के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य एवं सोलर क्षेत्र में प्रगति -

पीव्हीटीजी के ऐसे 08 बसाहटों में जहां आंगनबाड़ी केन्द्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ग्राम कुरदर के उप-स्वास्थ्य केन्द्र का डी.एम.एफ. मद से जीर्णोद्धार किया गया है, जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। चिकित्सा सुविधा विहिन क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा 01 मोबाईल मेडिकल यूनिट तथा 04 बाईक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में बैगा जनजातियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 135 ए.एन.सी. जांच, 5639 डायलिसिस जांच, 4949 सिकल सेल जांच, 5674 टी.बी.जांच किये गये हैं तथा चिन्हांकित मरीजों का आवश्यक उपचार किया जा रहा है। सुदूर वनांचन ग्राम सरगोड़ एवं चिखलाडबरी के बसाहटों में 61 बैगा जनजाति परिवारों के घरों में सोलर संयत्रों के माध्मय से प्रकाश की व्यवस्था की गई है। 47 परिवारों को पावर ग्रिड के माध्यम से विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है।

विभिन्न योजनाओं से हो रहे लाभान्वित -

जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बैगा और बिरहारे परिवारों हेतु 745 पक्के आवास स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 222 आवास मुहैया कराये जा चुके हैं। पहुंच विहिन क्षेत्रों में 32 पक्की सड़कों का कुल लंबाई 126.55 किमी, 9139.26 लाख की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 01 सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिले के ऐसे ग्राम जहां 05 किमी की परिधि में आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रशिक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे ग्राम पंचायत टांटीधार के ढ़ोढ़ीनार मोहल्ला एवं ग्राम पंचायत परसापानी के कटेलीपारा में 60.00 लाख की लागत से बहुउद्देशीय केन्द्र की स्वीकृति दी गई है। जिसमें आंगनबाड़ी, चिकित्सा सुविधा एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एक ही भवन में प्रदान की जायेगी। ग्राम पंचायत टाटीधार के मोहल्ला ढ़ोढीनार में बहुउद्देशीय केन्द्र भवन का निर्माण किया जा चुका है। कोटा ब्लॉक के ग्राम करका निवासी मंगल सिंह बैगा को दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनवाकर ट्राय सायकल प्रदान किया गया है। जिले के पीव्हीटीजी परिवारों को नल से जल योजना अंतर्गत 1387 नल कनेक्शन, 40 हितग्राहियों को आजीविका कार्यक्रम अंतर्गत एवं 20 हितग्राहियों को पी.एम. विश्वकर्मा योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कराया गया है, 6222 आधार कार्ड, 5252 आयुष्मान कार्ड, 2645 जाति प्रमाण-पत्र, 717 किसान सम्मान निधि में पंजीयन, 155 माताओं को मातृवंदन योजना का लाभ एवं 247 कन्याओं हेतु सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत बैंक खाता खोले गये है। 1816 राशन कार्ड, 1272 पी.एम.उज्जवला योजना अंतर्गत गैस सेलेण्डर, 123 वन अधिकार पत्र प्रदान किये जा चुके हैं। सामाज कल्याण विभाग द्वारा 881 हितग्राहियों को पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के 102 ग्रामों में लगेंगे शिविर  -

पीएम जनमन की तरह ही अनुसूचित जनजातियों के बुनियादी सुविधाएं उपलबध कराने हेतु धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ 02 अक्टूबर 2024 को किया गया है। इस अभियान की संकल्पना जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अभिसरण मॉडल पर 17 भागीदार मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेपों को लागू किया गया है। इसमें जिला बिलासुपर अंतर्गत  विकासखण्ड कोटा के 65, बिल्हा के 11, मस्तूरी के 13 एवं तखतपुर के 13 कुल 102 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सेवा वितरण को पूरा करने हेतु दिनांक  15 जून 2025 से 30 जून 2025 तक विशेष शिविर का आयोजन किया जावेगा।