नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनाव पर गौहाटी उच्च न्यायालय की ओर से लगाई गई रोक हटाते हुए संबंधित चुनाव का मार्ग मंगलवार को प्रशस्त कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एस. वी. भट्टी की पीठ ने चुनाव प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए) की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए 25 जून को डब्ल्यूएफआई के चुनावों पर रोक लगा दी थी। एडब्ल्यूए ने संबंधित चुनाव में भाग लेने के अपने अधिकार को लेकर याचिका दायर की थी।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय कुश्ती महासंघ, असम कुश्ती संघ और अन्य को नोटिस जारी किए थे। याचिकाकर्ता ‘आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन’ के वकील ने पीठ को बताया कि एक तीसरा पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और मामले पर रोक लगवा दी। उन्होंने कहा कि कुश्ती महासंघ के चुनाव में देरी हो रही है। पीठ ने इसके बाद नोटिस जारी किए और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
शीर्ष अदालत के आज के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में डब्ल्यूएफआई के कार्यकारी सदस्य एवं आंध्र प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष आर. के. पुरुषोत्तम ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि चुनाव प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘(शीर्ष) अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया तत्काल शुरू की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्ण आदेश जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा।’
पुरुषोत्तम ने कहा, ‘हमने चुनाव के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय पिछले सप्ताह किया था, क्योंकि चुनाव में अनावश्यक देरी हो रही थी। असम कुश्ती संघ पिछले 10 साल से सक्रिय नहीं है। यह लगभग बंद हो चुका है। इसलिए हमने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले दो चुनाव हुए थे, लेकिन असम कुश्ती संघ दोनों ही बार शामिल नहीं हुआ था।’
उच्च न्यायालय ने सोमवार को असम कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की थी। डब्ल्यूएफआई के चुनाव 11 जुलाई को होने थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिए जाने का अनुरोध करने वाली असम कुश्ती संघ की याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। राज्य संघ ने दावा किया था कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का सदस्य बनने का हकदार है, लेकिन 15 नवंबर 2014 को कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद राष्ट्रीय महासंघ ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था।
