धमतरी । छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुसार संवाद से समाधान तक सुशासन तिहार अभियान शुरू किया है। तीन चरणों में चलने वाले इस अभियान के पहले चरण में प्रदेश की जनता से उनकी समस्याओं, जरूरतों, शिकायतों से जुड़े आवेदन समाधान पेटियां लगाकर लिए गए हैं। दूसरे चरण में इन सभी आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया गया है और अब तीसरे चरण में आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी आवेदनकर्ताओं को दी जा रही है। इस पूरे तिहार का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण के साथ-साथ सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद कायम करना भी है। धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आवेदन प्राप्त होने वाले पहले पांच जिलों में शामिल है।

बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण सरकार के इस सुशासन तिहार के कुछ अलग मायने भी विश्लेषित हो रहे हैं। धमतरी जिले में इस अभियान के तहत सवा दो लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। धमतरी जिले में कुल दो लाख 27 हजार 931 आवेदन मिले हैं, जिसमें से केवल चार हजार 601 आवेदन विभिन्न शिकायतों से संबंधित हैं और लगभग 98 प्रतिशत आवेदन सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की मांग वाले हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों, सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारियों ने भी बताया है कि इतनी बड़ी संख्या में जनता से सरकार के लिए आवेदन पहले कभी नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकारें भी जनता तक पहुंचने के लिए लोक सम्पर्क अभियान, ग्राम सुराज अभियान, भेंट-मुलाकात कार्यक्रम जैसे कई तरीके अपना चुकीं हैं। इन अभियानों के दौरान भी जिले में इतने आवेदन नहीं मिले थे। जिला प्रशासन ने इन सभी मिले आवेदनों में से आज तक लगभग 98 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण कर लिया है। अब तक चार हजार 138 शिकायतों और दो लाख 18 हजार 673 मांगों वाले आवेदनों को मिलाकर धमतरी जिले में दो लाख 22 हजार 811 आवेदन निराकृत किए जा चुके हैं। आमतौर पर ज्यादा आवेदनों का मिलना सरकार के कामकाज के प्रति लोगों के असंतोष को दर्शाता है। परन्तु चालू सुशासन तिहार के दौरान धमतरी जिले में मिले दो लाख 27 हजार आवेदनों में से 98 प्रतिशत आवेदन सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए हैं। धमतरी जिले के निवासियों ने सवा दो लाख आवेदनों में से केवल साढ़े 4 हजार के करीब आवेदनों में अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाई हैं। निश्चित ही नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है और निर्धारित नियमों- प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विष्णु देव सरकार इन सब पर यथोचित कार्रवाई भी करेगी।

विश्लेषण करीब सवा दो लाख आवेदनों में से 98 प्रतिशत मांग संबंधी आवेदनों पर टिका है। लोगों ने बड़ी संख्या में महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, आंगनबाड़ी की मंजूरी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने, राशन कार्ड बनाने, आयुष्मान कार्ड बनाने, कृषि यंत्रों की मांग, मातृ वंदन योजना, नोनी सुरक्षा योजना, श्रम कार्ड बनाने, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन के लिए लोन दिलाने से लेकर लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सुविधाएं और सहायता देने जैसी मांगों से जुड़े आवेदन सरकार को दिए हैं। शिकायत संबंधी आवेदनों की संख्या तुलनात्मक तौर से नगण्य हैं और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की मांग के 98 प्रतिशत आवेदन सरकार के कामकाज की कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिस तरह से पदभार संभालते ही विष्णु देव सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने का काम किया, उससे प्रदेश की जनता में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास तो बढ़ा ही है, अब ग्राम पंचायत, गांव स्तर तक विकास की आशा भी पूरी हो रही है। बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने वाले आवेदन इस बात का भी प्रमाण है कि विष्णु देव सरकार की सरकारी योजनाएं सही मायने में जनहितकारी हैं। आमजन इन योजनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। योजनाएं तेजी से प्रदेशवासियों के बीच लोकप्रिय हो रहीं हैं।

सुशासन तिहार में मिले आवेदनों से सरकार पर भी एक नए किस्म का प्रभाव दिखेगा। लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली, किसानों, गरीबों, श्रमिकों को आगे लाने वाली, महिलाओं-बुजुर्गों-युवाओं को रोजगार और सामाजिक न्याय से जोड़ने वाली और अच्छी तथा ज्यादा योजनाएं संचालित करने का संदेश सरकार को इस सुशासन तिहार ने दिया है। अब इन मिले आवेदनों का विश्लेषण शासन स्तर पर होगा। गांव से लेकर शहर तक सर्वांगीण विकास की योजनाएं बनेंगी। सामाजिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक स्वास्थ्य से लेकर पढ़ाई तक हर क्षेत्र में इन आवेदनों में मिली मांगों का प्रभाव परिलक्षित होगा। मुख्यमंत्री स्वयं ही तीसरे चरण में गांव-गांव पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे। उनके फायदे के लिए बनने वाली योजनाओं के बारे में जानेंगे। उनकी तकलीफों और परेशानियों का यथासंभव मौके पर निराकरण भी होगा। मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जिलों में बैठक लेकर इस सुशासन तिहार में मिले आवेदनों को आधार बनाकर विकास की नई योजनाओं की शुरूआत भी कर सकते हैं।

                  केवल डेढ़ साल में ही विष्णु देव सरकार ने गांव-गरीब-किसान-युवा-आदिवासी-महिला-बच्चों- बुजुर्गों सहित समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं चलाकर मोदी की लगभग 90 प्रतिशत गारंटियां पूरी कर ली हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस, सूचना प्रौद्योगिकी, सेमी कंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में राज्य में रोजगार के मौके बनाने वाले फैसलों ने युवाओं को भी सरकार के समर्थन में खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ वासियों के मन में इस बात का विश्वास जगा है कि इस सरकार में योजनाएं और घोषणाएं कागजों तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू होंगी, अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाएंगी। विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान देंगी। सबके विश्वास और साथ से सबके विकास की धारणा ऐसे प्रयासों से ही फलीभूत होगी।