बीजापुर।  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं वित्तमंत्री  ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में जनसाधारण को सहूलियत पहुंचाने रजिस्ट्री नियमों में 10 क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। जिसका जमीन खरीदी -बिक्री करने वाले प्रदेश के जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगी। उक्त नए नियमों के बदलाव एवं सुविधाओं को जन साधारण तक पहुचाने के लिए कलेक्टर  संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व मंत्री  महेश गागड़ा, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता सोम पुजारी, जनपद अध्यक्ष बीजापुर  सोनू पोटाम, जनपद अध्यक्ष भैरमगढ़ सहित वरिष्ठ नागरिक  घासीराम नाग,  निवास मुदलियार सहित राजस्व विभाग के अधिकारीगण, अपर कलेक्टर  भूपेन्द्र अग्रवाल एवं एसडीएम बीजापुर  जागेश्वर कौशल सहित जनप्रतिनिधिगण, वार्ड पार्षद, स्टाम्प वेंडर, दस्तावेज लेखक, गणमान्य नागरिक एवं मीडिया प्रतिनिधिगण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

कार्यशाला को संबोधित करते हुऐ पूर्व मंत्री  महेश गागड़ा ने रजिस्ट्री नियम के लिए ऐतिहासिक बदलाव से जमीन की खरीदी बिक्री, एवं रजिस्ट्री की प्रक्रिया सुगम एवं सुरक्षित ढंग से होने से फर्जी रजिस्ट्री सहित जमीन संबंधी अन्य विवादास्पद परिस्थितियों से निजात मिलेगी। वहीं इस ऐतिहासिक निणर्य को जनसाधारण के महत्वपूर्ण एवं लाभदायक बताया वहीं। कलेक्टर  संबित मिश्रा ने इसे शासन की बहुत अच्छी पहल बताते हुए कहा कि अब रजिस्ट्री में होने वाली कठिन प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी। नामांतरण अब रजिस्ट्री के बाद स्वतः हो जाएगा घर बैठे रजिस्ट्री एवं जमीन के बारे में जानकारी आसानी से हो जाएगा। इस नियम का व्यापक स्तर पर जनसाधारण के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगो में जागरूकता किया जाएगा।

कार्यशाला में रजिस्ट्री नियमों के संशोधन से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वहीं मास्टर ट्रेनर द्वारा पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाओ को पीपीटी के माध्यम से बताया गया। जिसके अर्न्तगत फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन- क्रेता-विक्रेता की पहचान सीधे आधार संख्या और बायोमैट्रिक के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड-रजिस्ट्री की जानकारी अब आपकी अंगुलियो पर- खसरा नंबर दर्ज कर संपत्ति की पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकती है और दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह पारदर्शिता और सुरक्षित खरीद को बढ़ावा देता है।

ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र- संपति की कानूनी स्थिति अब आपके सामने- संपत्ति पर ऋण, बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान- स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क अब एकीकृत रूप से  UPI डेबित कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से कैशलेस रूप में भरे जा सकते हैं।

व्हॉट्सएप सेवायें- स्लॉट बुकिंग, दस्तावेज की स्थिति, पंजीयन पूर्ण होने की सूचना एवं रजिस्ट्री की प्रति व्हाट्सएप के माध्यम से स्वतः प्राप्त होगी।

डिजीलॉकर सेवायें- पंजीकृत दस्तावेज अब डिजीलॉकर में डिजिटल रूप में संरक्षित रहेंगे, जिन्हे आवश्यकता अनुसार कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा।

रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण-  पक्षकार द्वारा जानकारी भरने के पश्चात दस्तावेज का प्रारूप स्वतः जनरेट होगा एवं उप पंजीयक को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज बनाने की सुविधा, आम लोगों की कानूनी दस्तावेजों तक सीधी पहुंच- डिजीडॉक सेवा के माध्यम से किरायानामा, शपथ पत्र, अनुबंध जैसे दस्तावेज स्वयं तैयार किए जा सकते हैं, वो भी डिजिटल स्टाम्प के साथ।

घर बैठे रजिस्ट्री- दस्तावेज निर्माण, स्टाम्प, भुगतान और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होकर घर से ही पूर्ण की जा सकती है।

रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण- एक साथ पंजीयन और राजस्व रिकार्ड अपडेट- रजिस्ट्री के पश्चात नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आरंभ होकर संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः अद्यतन हो जाएगी। नामांतरण के लिए पृथक आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।