नई दिल्ली: देश का आम बजट 2023-24 आ गया है। अपने घर का सपना सजाए बैठे लोगों के लिए गुड न्यूज हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में पीएम आवास योजना के बजट में 66 प्रतिशत के इजाफे का ऐलान किया। अब यह 79,000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण देना जारी रखेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों और शहरों को नगरीय योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठेकों से जुड़े विवादों के निपटान के लिये स्वैच्छिक समाधान योजना लायी जाएगी। कपास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रम के तहत योजना बनायी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट भाषण में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े जो भी ऐलान करेंगी, उनकी जानकारी हम आपको यहां देंगे। बजट 2023 से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
- 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
- पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया।
- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।
हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
पिछले बजट में होम बायर्स को बहुत उम्मीदें थीं। इन्हें टैक्स में केवल ढाई लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इंडस्ट्री चैंबर्स ने इनकम टैक्स निवेश में छूट देने, विशेष रूप से होम लोन छूट बढ़ाने का सुझाव दिया है ताकि रियल एस्टेट तेज रफ्तार पकड़ सके। नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (नोफा) के अध्यक्ष राजीवा सिंह का कहना है सेकंड टाइम बायर्स जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फ्लैट या प्रॉपर्टी ले रहे हैं उन्हें भी सब्सिडी देकर प्रमोट किया जाए।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डिवेलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष अमित मोदी के मुताबिक, डिवेलपर्स को बजट से बहुत उम्मीद है। लंबे समय से इनकी प्रमुख मांग यह है कि रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। इससे बैंक से कम ब्याज वाला लोन मिलेगा। पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा दी जानी चाहिए। महागुन ग्रुप के डायरेक्टर अमित जैन के मुताबिक स्टील, सीमेंट की कीमतें कम हों। सीमेंट पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है इसे कम किया जाए। इसका फायदा बायर्स को भी मिलेगा।
आम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा बजट : PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक स्तर पर दुनिया में उथल-पुथल के बीच भारत का बजट आमजनों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था की दुनिया की जानी-मानी आवाजें देश के लिए सकारात्मक संदेश ला रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस दौरान विपक्षी सदस्य तैयारी के साथ बहस में भाग लेंगे।
