नौ फरवरी के बाद बड़ा ऐलान
कई लोगों का कहना है कि इस कानून के पास होते ही पाकिस्‍तान ने केंद्रीय बैंक को आईएमएफ के सुपुर्द कर दिया है। बाजार के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आईएमएफ की कड़ी शर्तो को मानकर पाकिस्‍तान ने अपनी आर्थिक आजादी गंवा दी है। लेकिन यह भी सच है कि उसकी हालत ऐसी है कि वह इन शर्तों से इनकार नहीं कर सकता है। आईएमएफ की तरफ से सशर्त 1.3 अरब डॉलर रिलीज करने का फैसला किया गया है। नौ फरवरी के बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। मार्च में अगली किश्‍त का ऐलान किया जाएगा।

पाकिस्‍तान से क्‍या चाहता है आईएमएफ
रक्षा बजट में सालाना 10 से 20 फीसदी की कटौती के साथ ही आईएमएफ ने मांग की है कि सैन्‍य और असैन्‍य अफसरों की संपत्ति का ऐलान किया जाए। साथ ही शहबाज सरकार को इस महीने ही 300 अरब डॉलर के मिनी बजट के बारे में घोषणा करनी होगी। पाकिस्‍तान को 900 अरब डॉलर के सर्कुलर कर्ज का सामना करना है। ऐसे में उसे भारी कर लगाने होंगे। साथ ही बिजली, गैस और ऊर्जा पर मिल रही छूट को खत्‍म करना होगा। साथ ही सभी पेट्रोलियम उत्‍पादों पर 17 फीसदी जीएसटी की भी शर्त रखी गई है। इसके अलावा आईएमएफ से सलाह मशविरे के बाद ही पाकिस्‍तान कोई वित्‍त से जुड़े कानूनों में बदलाव कर सकेगा। एफएटीएफ की शर्तों के तहत अकाउंटबिलिटी, ऑडिट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे फैसलों के कानून पर आईएमएफ नजर रखेगा।