बिलासपुर। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत आज जिला स्तरीय शिविर का आयोजन कोटा ब्लॉक के मझगांव हाईस्कूल में हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कोटा ब्लॉक जनपद अध्यक्ष श्रीमती सूरज साधेलाल भारद्वाज, जनपद उपाध्यक्ष मनोहर सिंह राज, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती जय कुमारी जगत, कलेक्टर संजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। शिविर में मौके पर ही 10 ग्रामीणों को आधार कार्ड, 56 का आयुष्मान कार्ड, 16 हितग्राहियों को राशन कार्ड, 4 को जाति प्रमाण पत्र, 13 को मातृवंदना एवं 15 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, किसान किताब सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और हितग्राहियों से चर्चा की। शिविर में बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। सभी ने पौध रोपण भी किया।
जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगातार सभी वर्गो की बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है। आदिवासी इलाके में भी विकास की बयार बह रही है। कलेक्टर ने केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा तरह के शिविर आयोजन के उद्देश्य बताए। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों में जागरूकता और क्षेत्र में संचालित हर योजना में सेचुरेशन हासिल करना उद्देश्य है। सेचुरेशन का आशय योजनओं का लाभ उठाने के लिए एक भी हितग्राही बचे नहीं होने चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से जल संरक्षण की अपील की। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया। आयुष्मान कार्ड, मुफ्त दवाईयां, पट्टाधारी हितग्राहियों को बकरी, मुर्गी एवं सुकर पालन हेतु पंजीयन, पेंशन योजना, बीपी शुगर जांच जैसी सुविधाएं स्टॉल में ही दी गई।
योजना का लाभ पाकर हितग्राहियों के खिले चेहरे
शिविर में खोरबहरीन, रामेश्वर जगत, अनित कुमार को किसान क्रेडिट कार्ड, मयूरी एवं कृतिका यादव को गणवेश, रामफल एवं छत्रकुमार को आवास की चाबी, राघवेन्द्र मानिकपुरी एवं शिव शंकर को किसान किताब, कलिंदरी बैगा, लल्ली बैगा और दिव्या मरावी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। योजनाओं का लाभ मिलने से हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA&JGUA) का शुभारंभ 02 अक्टूबर 2024 को किया गया है। इस अभियान की संकल्पना जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अभिसरण मॉडल पर 17 भागीदार मंत्रालयों के 25 योजनाओं मिलाकर लागू किया गया है। जिसमें आवास, पक्की सड़के, समग्र शिक्षा, जल जीवन मिशन, मोबाईल मेडिकल यूनिट, पीएम जन आरोग्य योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र, अविद्युतिकृत घरों में विद्युतिकरण, सोलर लाईट, एलपीजी कनेक्शन, पोषण वाटिका, कौशल विकास, डिजिटल एक्टिविटी, मछली पालन, पशुपालन, होम स्टे, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम, एफ.आर.ए. मैनेजमेंट, के साथ साथ आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र, के.सी.सी. एवं अन्य हितग्राही मुल्क योजनाओं को शामिल किया गया है। इन सभी योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा गया।
