नई दिल्ली: नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ऐप आधारित कैब बुकिंग सर्विस में निजी वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जिसके बाद उबर ने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई है। एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए उबर ने कहा है कि इस कदम से सेक्टर के खत्म करने का रिस्क उठायाहै। इस कदम से 1 लाख ड्राइवरों की जीविका प्रभावित होगी।राइड-हेलिंग प्रमुख उबर ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से यात्रियों के लिए टू-व्हीलर मोबिलिटी राइड के लिए लेवल-प्लेइंग फील्ड बनाने को कहा। कंपनी ने कहा कि राइडशेयरिंग और डिलीवरी सेक्टरों के लिए अलग-अलग विद्युतीकरण जनादेश न केवल जिम्मेदारी के असमान बंटवारे की ओर ले जाते हैं बल्कि गंभीर रूप से पूरे उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं।उबेर इंडिया और दक्षिण एशिया के निदेशक संचालन शिव शैलेंद्रन ने कहा- टू-व्हीलर राइडशेयरिंग ऐप्स को डिलीवरी और सेवाओं जैसे अन्य ऐप्स के साथ समानता पर देखा जाना चाहिए। डिलीवरी राइड की संख्या यात्रियों के लिए टू-व्हीलर मोबिलिटी राइड से कहीं अधिक है, लेकिन उन्हें अपने बेड़े के विद्युतीकरण के लिए अधिक व्यावहारिक समय सीमा दी जा रही है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, निजी पंजीकरण संख्या वाली बाइक टैक्सी पर यात्रियों को ले जाना दंडनीय अपराध बना दिया गया है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली राइडशेयरिंग प्लेटफॉर्म पर दोपहिया वाहनों का उपयोग करती है, हर महीने अनुमानित 20 लाख यात्री। 2022 में, उबेर मोटो पर एनसीआर में मेट्रो स्टेशनों से 19 लाख से अधिक यात्राएं हुईं, जो अंतिम-मील के आवागमन को हल करने में बाइक-टैक्सी की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
शैलेंद्रन ने कहा, सवारों के लिए सस्ती, त्वरित और समय की बचत करने के अलावा, दोपहिया गतिशीलता उत्पाद दिल्ली में 1 लाख से अधिक चालकों की आजीविका में मदद करते हैं। जैसा कि दिल्ली सरकार एक नियामक ढांचे पर विचार कर रही है, जो संभवत: केवल ईवी को बाइक टैक्सी के रूप में कार्य करने की अनुमति देगा, उबेर ने कहा कि गहन उद्योग संवाद के लिए समय सही है।
कंपनी ने कहा- स्थिरता साझा लक्ष्य है और कोई भी अपने दम पर वहां नहीं पहुंच सकता है। जबकि हम शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साहसिक, महत्वाकांक्षी तरीकों की तलाश करते हैं, हमें साझा गतिशीलता चालकों को एक उचित और न्यायसंगत परिवर्तन करने में मदद करने के लिए हर संभव तरीके खोजने की आवश्यकता है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है: यह नोटिस में लाया गया है कि गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न्/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए किया जा रहा है जो विशुद्ध रूप से व्यावसायिक संचालन है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।
उपर्युक्त उल्लंघन वाहन के पंजीकरण की स्थिति का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत दंडनीय है, जिसमें पहले अपराध के लिए 5,000 रुपये तक की सजा है, और दूसरे या उससे अधिक के अपराध के लिए वाहन को जब्त करने के अलावा 10,000 रुपये तक के जुर्माने के साथ एक साल तक जेल की सजा हो सकती है।
