बेमेतरा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति  रमेश सिन्हा द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा व कोरबा मे डिजिटलाइजेशन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। उक्त वर्चुअल उद्घाटन में डिजिटल ई-समंस का भी शुभारंभ किया गया जिसके माध्यम से पक्षकारों को तुरंत ही अपने प्रकरण में पेशी तिथि पर उपस्थित होने हेतु ऑनलाईन जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही प्रदेश के 23 जिलों के जिला अस्पतालों में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई जिसके चलते डॉक्टर, पीड़ित पक्षकार हॉस्पिटल से न्यायालय में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना बयान व उपस्थिति दर्ज करा सकेंगें। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा कहा गया कि डिजिटलाइजेशन का उद्देश्य फाइलों में डिजिटल रूप से काम करने के कई फायदे होते हैं, जैसे दक्षता में वृद्धि, लागत में कमी, बेहतर पहुंच, सुरक्षा में सुधार और पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। प्रदेश के समस्त न्यायालयों के न्यायालयीन दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में संग्रहित कर पेपर लेस कोर्ट बनाये जाने की ओर एक सुखद कदम है। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था के लिए हमारे मुख्य न्यायाधिपति  रमेश सिन्हा के द्वारा हमेशा एक से बढ़कर एक कदम उठाये गये हैं। इसी विजन के तहत आज प्रदेश के अंतिम चार जिलों के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में डिजिटलाइजेशन का कार्य का प्रारंभ साकार रूप लेने जा रहा है।