मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) यशवंत कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि केवल 5 से 6 प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की जरूरत पड़ेगी, जबकि बाकी 90-94 प्रतिशत मतदाताओं का डेटा पहले से उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 के SIR में है, उन्हें दोबारा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। वहीं असुविधा होने पर मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।मतदाता सत्यापन का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

CEO ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपनी जानकारी में सुधार या आपत्ति 8 जनवरी 2026 तक दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

71 प्रतिशत मतदाताओं को मिलान हो चुका

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) यशवंत कुमार ने बताया कि अब तक 71 प्रतिशत वोटरों का मिलान पूरा हो चुका है। एन्यूमरेशन फेज में यह प्रतिशत 94 से 95 तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि 2003 के बाद कई वोटर स्थानांतरित हुए हैं, विशेषकर विवाहित महिलाएं, जिनका अब अन्य मतदान केंद्रों से मिलान किया जा रहा है।

बीएलओ अब ‘कॉल रिक्वेस्ट’ फीचर के जरिए मतदाताओं की समस्याएं हल करेंगे। सीईओ ने राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपील की है कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) के माध्यम से आयोग की टीम को मदद दें, ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों को जोड़ा जा सके और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।

1 जनवरी 2025 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2.11 करोड़ वोटर्स

छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2025 की तिथि में प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 11 लाख 5 हजार 391 बताई थी। इनमें 1 करोड़ 4 लाख 27 हजार 842 पुरुष मतदाता, एक करोड़ 6 लाख 76 हजार 821 महिला मतदाता और 728 तृतीय जेंडर मतदाता शामिल हैं।

राज्य में निर्वाचकों का लिंगानुपात 1024 है। इस चरण में 27 हजार 199 बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) को घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच करने और नए मतदाताओं के आवेदन स्वीकार करने की जिम्मेदारी दी गई है। BLO हर परिवार से गणना प्रपत्र फॉर्म भरवाएंगे। इसमें मतदाता की व्यक्तिगत जानकारी और पात्रता की पुष्टि की जाएगी।

9 दिसंबर को जारी होगी सूची

मसौदा सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। यदि किसी नागरिक का नाम सूची में नहीं है या किसी जानकारी में त्रुटि है, तो वह इस अवधि में सुधार के लिए आवेदन कर सकेगा।

इन आवेदनों की सुनवाई और सत्यापन प्रक्रिया 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यही सूची आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए आधार बनेगी।