भोपाल: मध्य प्रदेश में इस साल फरवरी से 45 सरकारी बोर्ड और निगम बिना अध्यक्ष के रह गए हैं। पिछली भाजपा सरकार ने जो सरकारी बोर्ड और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां की थीं, उन्हें मौजूदा बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया, लेकिन नई नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई हैं।

ठंडे बस्ते में पड़ा मामला

हटाए गए लोगों को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार ने नियुक्त किया था और वे ज्यादातर पूर्व सीएम से सीधे जुड़े हुए थे। लोकसभा चुनाव के बाद नई नियुक्तियां होने की उम्मीद थी, लेकिन यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति सीएम द्वारा राज्य पार्टी इकाई के परामर्श से की जाने वाली राजनीतिक नियुक्तियां हैं।

एक ही आदेश से हटा दिए थे बोर्ड और निगम अध्यक्ष

मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने फरवरी में एक ही आदेश में 45 बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को हटा दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि सीएम यादव नई व्यवस्था चाहते थे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले लोगों की नई सूची बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हुई है।

हाल ही में लिया था बड़ा फैसला

सीएम यादव ने 10 सितंबर को अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की मांग पर बड़ा फैसला लिया कि निगमों और मंडलों का नेतृत्व प्रमुख सचिवों की जगह मंत्री करेंगे। यह व्यवस्था मंत्रियों के हाथ में रखने के लिए की गई थी, न कि अधिकारियों के हाथ में।

शिवराज सरकार में हुई थीं भर्तियां

दिसंबर 2021 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 25 पदों पर भर्तियां की थीं। पिछले साल चुनाव से करीब सात महीने पहले 35 और राजनीतिक भर्तियां की गईं। बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
शिवराज सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल में 50 से ज्यादा पदों पर राजनीतिक भर्तियां कीं। हटाए गए कई अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का कार्यकाल तीन साल से ज्यादा बचा हुआ था।