नीतीश सरकार के 'ड्रीम' प्रोजेक्ट से क्यों नाराज हैं लोहार समेत दो जातियों के लोग, 'कास्ट कोड' से जुड़ा मामला

Updated on 07-08-2023 01:44 PM
पटना: बिहार में जाति आधारित जनगणना पर लगी रोक हटा दी गई है। पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर से राज्य में जातीय गणना शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इसे जाति आधारित सर्वे नाम दिया है। नीतीश सरकार के 'ड्रीम' प्रोजेक्ट जाति आधारित सर्वे का काम शुरू होते ही अब कुछ जातियों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। इसमें लोहार जाति और ठठेरा समाज प्रमुख है। पटना में लोहार समाज की मांग के लिए प्रदर्शन हुए थे। पिछले दिनों लोहार जाति के प्रदर्शनकारियों ने पटना में रेल चक्का जाम करने की कोशिश की थी। तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया था।

लोहार समाज की अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने की मांग

लोहार समाज के लोगों ने अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने की मांग की है। लोहार विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज किशोर शर्मा ने बताया कि उनके मामले में केंद्र और राज्य सरकार पक्षपात कर रही हैं। पहले कांग्रेस सरकार ने लोहार को लोहारा बना दिया था। शर्मा ने कहा कि लोहारा कोई जाति नहीं है। सभी राज्यों में आपको लोहार ही मिलेंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो हमारी जाति के साथ गलत किया, उसे सुधारा जाए। लोहारा को लोहार करके केंद्र सरकार राजपत्र जारी करे। वहीं बिहार राज्य लोहार संघ के अनुसार, जब से जाति गणना कार्य शुरू हुआ है, तब से लोहार जाति को अलग से कोड देने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोहार को लिस्ट में कमार और लोहारा में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने जातीय जनगणना में लोहार जाति को अलग से कोड देने की मांग है।
राज्य सरकार ने जाति गणना के लिए 215 जातियों का कोड वाली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कमार जाति को 13वें स्थान पर है। इसमें कर्मकार और लोहार दोनों को रखा गया है, लेकिन लोहार समाज इससे नाराज है। शुरू से ही वे इसे लेकर विरोध कर रहे हैं। लोहार समाज अलग जाति कोड चाहता है। इससे पहले भी वे अपनी जाति के लिए अलग कोड को लेकर आंदोलन की चेतावनी देते आए हैं।

पटना सहित कई जगहों पर लोहार समाज ने किया बहिष्कार

बीते दिनों लोहार जाति ने पटना के मसौढ़ी सहित कई जगहों पर अपनी गणना कराने से इनकार कर दिया। जातीय जनगणना में स्वतंत्र कोड न होने से इस समाज के सदस्यों ने गणना कार्य में सहयोग करने से इनकार कर दिया। धनरुआ केतेतरी गांव में लोहार समाज से जातीय जनगणना का विरोध किया। इसकी सूचना पर एसडीएम प्रीति कुमारी को मौके पर पहुंचना पड़ा, लेकिन स्थानीय लोहार समाज के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी।
ऐसी ही कुछ जहानाबाद के सदर प्रखंड क्षेत्र में देखने को मिला। जातीय जनगणना वाली टीम अमैन पंचायत के मोहनपुर गांव पहुंची। टीम अन्य जातियों की गणना करते हुए लोहार समाज के घर के पास पहुंची और उनकी गणना करने की कोशिश की। इस पर लोहार समाज के लोगों विरोध करते हुए जनगणना का बहिष्कार कर दिया। जनगणना करने आई टीम के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जातीय जनगणना का विरोध कर रहे लोगों से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले वे अनुसूचित जनजाति में थे। अब सरकार ने उन्हें अतिपिछड़ा कर दिया है। इसलिए वे जाति गणना का विरोध कर रहे हैं।

प्रगणक (जातीय जनगणना करने वाली) सोनी शर्मा मोहनपुर गांव में जाति गणना करने गई थीं। अन्य जाति के लोगों ने उनका सहयोग किया, लेकिन लोहार समाज के लोगों ने उनका विरोध करते हुए इसका बहिष्कार किया।
राजेश कुमार, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अमैन पंचायत


लोहार की तरह ठठेरा समाज की भी है मांग

लोहार समाज की तरह ठठेरा समाज भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने और जातीय जनगणना का बहिष्कार करने की ओर बढ़ रहा है। सत्यनारायण प्रसाद, बिहार राज्य ठठेरा संघ के प्रदेश महामंत्री, ने कहा कि अगर ठेठरा समाज की स्थिति ठीक नहीं है। इस समाज पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस वजह से लोग आज भी बदतर जीवन जी रहे हैं। ऐसे में ठठेरा समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए।

लोकसभा में जदयू अध्यक्ष सह सांसद ललन सिंह ने एक बार ठठेरा जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि प्रदेश में 85 प्रतिशत ठठेरा जाति के लोग बहुत गरीब हैं। उन्हें जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
ठठेरा संघ के सत्येंद्र प्रसाद आर्य, जिलाध्यक्ष ठठेरा समाज

सत्यनारायण प्रसाद ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि अगर ठठेरा समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। उनका कहना था कि ठठेरा समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए आयोग को पत्र भेजा गया था। इस पर आयोग ने अनुमति मिल गई। हालांकि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र पर अबतक कोई जवाब नहीं आया है।


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