राजनांदगांव। अक्षय ऊर्जा स्रोत से बिजली का उत्पादन नए अविष्कार और ऊर्जा के क्षेत्र में स्थायी एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक सशक्त पहल है। पर्यावरण मित्र एवं बिजली की बचत के दृष्टिकोण से अब जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लोकप्रिय हो रही है। जिससे बिजली बिल से मुक्ति मिली है, वहीं बिजली का अतिरिक्त उत्पादन से उपभोक्ताओं को बहुत फायदा हो रहा है। नए आधुनिक तकनीक व बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ईजाद की गई यह योजना वरदान से कम नहीं है। सही मेंटनेंस एवं देखरेख से सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा की बचत और उत्पादन दोनों के लिए कारगर साबित हो रही है। राजनांदगांव शहर निवासी  सक्षम जैन ने बताया कि उन्होंने अपने घर में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है। शासन द्वारा 78 हजार की सब्सिडी भी प्राप्त हुई है। पहले बिजली का बिल लगभग 1500 रूपए आता था, जो अब घटकर शून्य हो गया है। अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने से विद्युत विभाग के पास जमा है। जिससे बिजली की बचत होने के साथ पर्यावरण को लाभ पहुंच रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अपने घर की छत पर ही ऊर्जा का उत्पादन करने की यह पहल बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने तथा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में लाभदायक साबित हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से संयोजित होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत 30 हजार रूपए से 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी प्रति प्लांट दिए जाने का प्रावधान है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार लागत राशि एवं सब्सिडी अलग-अलग है। उपभोक्ता द्वारा सोलर प्लांट के ब्रांड चयन कर सकते है। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का प्लांट लगाने पर अधिकतम 78 हजार रूपए तक सब्सिडी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट pmsuryaghar.gov.in या पीएम सूर्यघर मोबाईल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात वेंडर द्वारा छत पर प्लांट की स्थापना एवं डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित किया जाता है। स्थापित प्लांट के सत्यापन पश्चात शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाईन जारी कर दी जाती है। इस दौरान यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो शेष राशि का प्रकरण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है।