20-अक्टूबर-22 से रेंट के भुगतान के लिए आपके आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर सभी लेनदेन पर 1% शुल्क लगाया जाएगा।"....क्या आपके पास आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) का  क्रेडिट कार्ड है और आपको ये  मैसेज मिला है? अगर हां..तो आपके लिए यह अहम खबर है। दरअसल, आज से आईसीआईसीआई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए किराए के भुगतान पर शुल्क लगाने जा रहा है। बता दें कि ऐसा करने वाला यह पहला बैंक है। आइए जानते हैं पूरा मैटर...

किसे देना होगा चार्ज?
आपको बता दें कि यह फी उन कार्डहोल्डर्स के लिए है जो अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग क्रेडिट, रेड जिराफ, माईगेट, पेटीएम और मैजिकब्रिक्स जैसे प्लेटफार्मों के जरिए घर के किराए का भुगतान करते हैं। आपको बता दें कि अभी तक किसी भी बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा इस तरह के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा था। आईसीआईसीआई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए किराए के भुगतान पर शुल्क लगाने वाला पहला बैंक है। अब आगामी दिनों में यह फी और भी बैंकों द्वारा लिए जा सकते हैं।

आपने अब तक क्या भुगतान किया
किरायेदार प्लेटफॉर्म पर recipient option के तहत मकान मालिक के बैंक खाते का डिटेल या UPI एड्रेस ऐड करता है और अपने क्रेडिट कार्ड से लेनदेन पूरा करता है।  ऐसे लेनदेन की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म प्रत्येक लेनदेन पर 0.46-2.36% का सुविधा शुल्क लेते हैं। यह सुविधा शुल्क एमडीआर (कारोबार छूट दर) के विकल्प के रूप में लिया जाता है। यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कारोबारियों से बिल भुगतान स्वीकार करने के लिए उपयोगकर्ता की कार्ड सेवाओं का उपयोग करने के लिए शुल्क लेता है। चूंकि किराया भुगतान मैटर में व्यापारी मकान मालिक हैं, जो किराया लेने के लिए शुल्क का भुगतान नहीं करेगा, प्लेटफॉर्म लेनदेन शुल्क के रूप में किराए का भुगतान करने वाले यूजर्स से शुल्क लेते हैं। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लिया जाने वाला 1% शुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा लगाए गए लेनदेन शुल्क के एक्स्ट्रा चार्ज है।

क्या कहते हैं जानकार?
उद्योग के विशेषज्ञों ने बताया है कि क्रेडिट कार्ड सुविधा के माध्यम से किराए के भुगतान का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इस सुविधा की पेशकश करने वाले सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेड जिराफ को छोड़कर, लेन-देन की वास्तविकता को मान्य करने के लिए किराए के समझौते के लिए नहीं कहते हैं। काशिफ अंसारी, सहायक प्रोफेसर, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा, “यह शुल्क फर्जी किराए के भुगतान के माध्यम से क्रेडिट रोटेशन को रोकने के लिए पेश किया गया है।"