मध्यप्रदेश में शिक्षक-पटवारी समेत 56 सस्पेंड, 3 के लाइसेंस निलंबित

Updated on 27-09-2022 04:53 PM
मध्यप्रदेश में लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर निलंबन (MP Suspend) की कार्रवाई जा रही है।शहडोल के जयसिंहनगर विकासखंड के पोड़ी गांव के माध्यमिक स्कूल के शिक्षक श्रवण त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। यह प्राथमिक स्कूल बराटोला में पढ़ने वाली कक्षा पांचवी की आदिवासी छात्रा की गंदी गणवेश छात्रा को उतारवाकर खुद धोने पर की गई है।दरअसल, गंदी गणवेश पहनकर आने पर शिक्षक ने शुक्रवार को आदिवासी बालिका के कपड़े उतरवा दिए।

 

इसके बाद छात्र-छात्राओं के सामने ही वह गणवेश धोने लगा। करीब दो घंटे बाद जब गणवेश सूखी, तो छात्रा को कक्षा के अंदर जाने दिया।हैरानी की बात तो ये है कि शिक्षक ने खुद को स्वच्छता मित्र बताते हुए बालिका के कपड़े धुलने की फोटो विभागीय ग्रुप में भी साझा कर दी। फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद आदिवासी विकास कल्याण विभाग ने निलंबित कर दिया है। आदिवासी विकास कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त का कहना है कि  शिक्षक की हरकत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे निलंबित किया कर दिया है

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले के थांदला में सभा के दौरान जिला खाद्य अधिकारी (DSO) एमके त्यागी को सस्पेंड कर दिया। सीएम ने कहा कि मुझे राशन दुकानों में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जिले के खाद्य अधिकारी की छुट्टी कर दी। आज मेरे पास एक शिकायत और आई है कि राशन की दुकान पर अनाज समय पर नहीं मिलता और वितरण में भी धांधली भी हो रही है, फिलहाल इसकी जांच करवा रहे है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

राजधानी भोपाल में 2015 में हुए आंदोलन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें भोपाल समेत अन्य जिलों के शामिल करीब 50 शिक्षकों को एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया गया है।इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के करीब 400 शिक्षकों को नोटिस भेजकर पूछा था कि क्या वे भोपाल में हुए प्रदर्शन में शामिल थे? नोटिस मिलने के बाद भी शिक्षकों ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में विभाग ने बीते चौबीस घंटे के दौरान करीब 50 से ज्यादा शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया।

हैरानी की बात तो ये है कि इसमें अध्यापक संंघ के अध्यक्ष भरत पटेल को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जबकी वे तो इसमें शामिल ही नहीं हुए थे। इस कार्रवाई के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।शासकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि मप्र शासन द्वारा लोकतांत्रिक मांगों पर यह कार्यवाही करना ठीक नहीं है। शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता आदि मांगों को लेकर संघर्षरत हैं और आगे भी यह जारी रहेगा।बता दे कि शिक्षक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए भोपाल के यादगारे शाहजहानी पार्क, भेल दशहरा मैदान और जंबूरी मैदान में धरने की अनुमति मांगी थी, लेकिन शासन ने अब तक अनुमति नहीं दी है।

धार में प्राचार्य-शिक्षक निलंबित

धार के घाेड़ा चाैपाटी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र. 4 में पदस्थ शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ मामले में सहायक आयुक्त सुप्रिया बिसेन ने निलंबित कर दिया गया है। वही इसकी जानकारी छुपाने पर जिपं सीईओ व पदेन अपर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग केएल मीणा ने स्कूल प्राचार्य सुनीता विजयवर्गीय काे भी निलंबित कर दिया है।घटना पुरानी है लेकिन छात्रा की रिपाेर्ट के बाद आराेपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर काेर्ट में पेश किया गया, जहां से रविवार काे जेल भेजा है। प्राचार्य की निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत जनजातीय कार्य परियोजना धार नियत किया है। निलंबन अवधि में विजयवर्गीय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

पटवारी-शिक्षक निलंबित

सीहोर में जावर तहसील में पदस्थ पटवारी अमित श्रीवास्तव को राजेंद्र सिंह पिता नर्वद सिंह निवासी कांकरीखेड़ी और यशवंत पिता जीवन सिंह निवासी अतरालिया से 3000 की रिश्वत मांगने पर आष्‍टा के एसडीएम आनंद सिंह राजावत ने निलंबित कर दिया है। पटवारी का रिश्वत का सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। भिंड के इकहरा गांव के महिला सरपंच के गुमनापुरा स्कूल में पदस्थ शिक्षक पति विश्वनाथ को भिंड कलेक्टर डा. सतीश कुमार एस ने सस्पेंड कर दिया है।

3 लाइसेंस सस्पेंड

उमरिया जिला मुख्यालय में औषधि निरीक्षक द्वारा दवा दुकानों का निरीक्षण करने पर तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए है। मेसर्स भारत मेडिकल एंड जनरल स्टोर, अमर शहीद स्टेडियम उमरिया के पास का लायसेंस 05 दिवस के लिए, मेसर्स सावित्री मेडिकल स्टोर, रामपुरी, उमरिया का लायसेंस 04 दिवस के लिए एवं मेसर्स नेशनल मेडिकल एंड जनरल स्टोर, संजय मार्केट, उमरिया का लायसेंस 05 के लिए लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दुकान संचालक दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे।


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