मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 15 माह से नया पंजीयन नहीं किया जा रहा है। नवीन पंजीयन भी प्रारंभ नहीं किए गए हैं। यह जानकारी मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। विधायक ग्रेवाल ने पूछा था कि 15 माह से सतत प्रकृति की इस योजना में पंजीयन क्यों बंद किया गया?
जबकि सतत प्रकृति की लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, पोषण आहार, वृद्धा पेंशन, बाल आशीर्वाद योजनाओं में पात्रता के अनुसार निरंतर लाभ दिया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री ने स्वीकार किया कि लाडली बहना योजना को छोड़कर सतत प्रकृति की सभी योजनाओं में पात्रता अनुसार लाभ दिया जा रहा है।
केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 900 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसका भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए 600 रुपये का प्रतीकात्मक प्रविधान रखा गया है।
लाड़ली बहना योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 456 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन दिया गया है। ऊर्जा विभाग को 8,763 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस राशि में 280 करोड़ रुपये टैरिफ अनुदान और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए प्रविधान किया गया है।
उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 में विभागों को आवश्यक अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने के कार्यक्रम को गति देने और ग्रामीण समूह जल प्रदाय के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 3,515 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
नवीन प्रधानमंत्री आवास शहरी के लिए 1,600 रुपये, निकायों का ऋण और ब्याज चुकाने 204 करोड़, दीनदयाल रसोई के लिए 10 करोड़, संबल योजना के लिए 200 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना में छात्रवृत्ति और आर्थिक सहयोग के लिए 85 कराेड़, बड़े पुलों के निर्माण के लिए 400 करोड़, ग्रामीण सड़क और जिला मार्गों के लिए 400 करोड़ दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में सहायता के लिए 50 करोड़ और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रविधान प्रस्तावित किया है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले ब्याजरहित ऋण की भरपाई के लिए सहकारी बैंकों को 50 करोड़ दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 290 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,515 करोड़, नर्मदा घाटी विकास के लिए 2,090 करोड़, सड़क, पुल तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए 1,050, ग्रामीण विकास के लिए 1,161 करोड़ और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 144 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 11वीं-12वीं और कालेज के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसमें जनजातीय कार्य विभाग को 130 करोड़ और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 180 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं, अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रविधान प्रस्तावित किया है।
प्रदेश में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी निर्माण के लिए 47 करोड़, भोपाल में सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए 55 करोड़, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के रखरखाव के लिए तीन करोड़ और पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिए 131 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
