रायपुर शहरवासियों को एक और सौगात, 89 अनाधिकृत निर्माण हुए नियमित

Updated on 30-09-2022 06:46 PM
घरों और प्लाटों पर अनाधिकृत तरीके से बनाएं गये भाग के नियमितिकरण की सुविधा लोगों को अब आसानी से मिलने लगी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नियमों के सरल होने के बाद आज रायपुर शहर के 89 ऐसे अनाधिकृत निर्माण कार्य नियमित हुए है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे की अध्यक्षता में आज नियमितिकरण प्राधिकार समिति की पहली बैठक में रायपुर नगर-निगम क्षेत्र के 91 प्रकरणों में अनाधिकृत निमार्णों को नियमित करने पर विचार किया गया, केवल दो प्रकरण पार्किंग की कमी के कारण रिजेक्ट कर दिए गए। समिति ने शेष 89 प्रकरणों में गहन विचार-विमर्श के बाद नियमितिकरण को मंजूरी दी। इनमें से 63 प्रकरण आवासीय और 26 प्रकरण गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण के है। इस बैठक में एस.एस.पी. श्री प्रशांत अग्रवाल, नगर-निगम आयुक्त श्री मयंक चतुवेर्दी सहित रायपुर नगर-निगम के सभी जोनों के जोन कमिश्नर भी शामिल हुए।

कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष में आज हुई बैठक में रायपुर नगर-निगम क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण कार्यों को नियमित करने पर जोनवार विचार किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरणों पर विचार करते हुए नियमितिकरण की मंजूरी दी गई। आज बैठक में नगर-निगम रायपुर के जोन एक में 04, जोन दो में 03, जोन तीन में 07, जोन चार में 01, जोन पांच में 02, जोन छह में 09, जोन सात में 01, जोन आठ में 11, जोन नौ में 23 तथा जोन दस में 02 आवासीय प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार जोन एक में 03, जोन दो में 05, जोन तीन में 05, जोन पांच में 04, जोन सात में 04, जोन नौ में 01 तथा जोन दस में 04 गैर आवासीय प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण के नियमितिकरण को मंजूरी मिली।  

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के निवासियों से अपने घरों या दुकानों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने इसके नियमों को बहुत सरल कर दिया है। अब लोग आसानी से आवेदन देकर निर्धारित शुल्क जमाकर अपनी अनाधिकृत निर्माण को नियमित करा सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि अब नये नियमों के तहत ही आवेदन लिए जा रहे है। इसके लिए संबंधित नगर-निगम या नगरपालिका परिषद् के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। निगम या पालिका की सीमा के बाहर निवेश क्षेत्र के अन्दर के अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए नगर निवेश कार्यालय में आवेदन जमा होंगें। कलेक्टर ने यह भी बताया कि आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्राफ्स, मकान का आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए नक्शा और संपत्ति कर या बिजली बिल की रसीद भी संलग्न करनी होगी।


अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 02 August 2026
बेमेतरा। उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जिले…
 02 August 2026
बीजापुर।- कलेक्टर  विश्वदीप के निर्देशन में सेवानिवृत्त प्रधान पाठक  कृष्णा दत्त राय को जिला कार्यालय में आयोजित गरिमामय समारोह में आत्मीय एवं भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर …
 02 August 2026
एमसीबी। रक्षाबंधन का पर्व जहां भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक है, वहीं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में इस पर्व ने ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी…
 02 August 2026
जगदलपुर। कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में शुक्रवार को सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का एक विशेष सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया, जहाँ विभिन्न शासकीय विभागों में अपनी दीर्घकालिक सेवाएं देने…
 02 August 2026
जगदलपुर। कलेक्टर  आकाश छिकारा के निर्देशानुसार ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और आम जनता को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं का धरातल पर जायजा लेने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं…
 02 August 2026
बालोद। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सलाहकार अभिलाषा आनंद द्वारा विकासखंड डौंडी की ग्राम पंचायत कामता का भ्रमण…
 02 August 2026
सुकमा।  कभी नक्सलगढ़ के नाम से पहचाने जाने वाला सुकमा आज विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और जनसेवा की नई पहचान गढ़ रहा है। इस बदलाव की अग्रिम पंक्ति में कॉमन सर्विस…
 02 August 2026
सुकमा। कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशानुसार एवं पशुधन विकास विभाग के उपसंचालक डॉ. संदीप इंदुरकर के नेतृत्व में शुक्रवार को सुकमा विकासखंड के ग्राम पशु चिकित्सालय सुकमा क्षेत्र अंतर्गत गीदम…
 02 August 2026
एमसीबी।  छत्तीसगढ़ सरकार की डिजिटल पहल ‘सेवा सेतु पोर्टल’ आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक और त्वरित शासकीय सेवाओं का माध्यम बनता जा रहा है। अब लोगों को जरूरी दस्तावेजों के लिए…
Advt.