मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिये "मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना" का अनुमोदन किया गया है। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। प्रथम वर्ष में योजना अंतर्गत 10000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। योजना में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा एवं लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा। विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक / कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। योजना अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण (मेंटेनेंस) भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।

1535 करोड़ से अधिक की राशि एकात्म धाम परियोजना के लिए स्वीकृत

मंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में "एकात्म धाम परियोजना" अंतर्गत आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" एवं मांधाता पार्किंग के निर्माण के लिये राशि 1535 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। EPC-1 के लिये प्रयुक्त FIDIC डाक्यूमेंट आधारित निविदा प्रपत्र को एकात्म धाम परियोजना के अन्य चरणों में परियोजना घटकानुसार परिवर्तन कर "Quality and Cost" आधार पर EPC मोड में निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गयी। आदि शंकराचार्य संग्रहालय "अद्वैत लोक" अंतर्गत निर्माण एवं संचालित की जाने वाली गतिविधियों यथा कला एवं प्रादर्शो का प्रदर्शन, डायरोमा, नौका विहार, श्रष्टि गैलरी, हाई स्क्रीन थिएटर, लाईट एवं साउंड शो इत्यादि के डिजाइन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत इनका आयटम रेट अथवा अन्य प्रचलित मान्य पद्धति से निविदा आमंत्रित कर EPC-2 के अनुबंध में नोवेट (Novate) करने की अनुमति प्रदान की गयी।

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय की राशि 5 हजार 750 रूपये से बढ़ाकर 6 हजार 500 रूपये एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को 6 हजार 500 रूपये से बढ़ाकर 7 हजार 250 रूपये किया गया है। साथ ही राज्य मंत्रि-परिषद् द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी विभागीय आदेश क्रमांक 2204/1462724/2023/50-2 दिनांक 10.09.2023 का अनुसमर्थन किया गया है।

मंत्रि-परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर अध्यापन कार्य के लिये आमंत्रित अतिथि विद्वानों की मानदेय वृद्धि को मंजूरी दी गई। इस पर होने वाले 65 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय भार की स्वीकृति भी मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद द्वारा मुरैना जिलें में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि होगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू ABPAS (ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम) परियोजना अंतर्गत एबीपीएएस पोर्टल के माध्यम से दी जा रही समस्त नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से रखे जाने एवं भविष्य के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार करने के उद्देश्य से एबीपीएएस 3.0 (वर्ष 2023- 2030) हेतु पोर्टल का विकास, क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। ABPAS 3.0 पोर्टल का विकास 1 वर्ष मे किया जायेगा तथा 06 वर्ष तक इसका संचालन एवं संधारण किया जायेगा, परियोजना की कुल समयावधि 07 वर्ष की होगी। इस निर्णय से नागरिकों को त्वरित एवं ऑनलाइन माध्यम से सेवायें प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यों को पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वित किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री द्वारा COP-26 में लिए गए संकल्प अनुसार वर्ष 2030 तक देश में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढाकर 500 गीगावाट करना लक्षित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रदेश की सहभागिता हेतु सौर परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि आवश्यक है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 3000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हैं। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क मोड में स्वीकृत 1400 मेगावाट मुरैना एनर्जी स्टोरेज आधारित हाइब्रिड पार्क के लिए रम्स सौर पार्क परियोजना विकसित किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मुरैना एनर्जी स्टोरेज आधारित हाइब्रिड परियोजना से मुरैना क्षेत्र में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से प्रगति के अतिरिक्त राज्य को कई प्रकार के लाभ होंगे। राज्य के RPO target को पूरा किया जा सकेगा। ऊर्जा क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। मुरैना हाइब्रिड परियोजना से राज्य की डिस्कॉम को विद्युत की आपूर्ति तापीय विद्युत परियोजनाओं के समकक्ष की जा सकेगी जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकेगा। परियोजना से उत्पादित 400MW RE RTC विद्युत् MPPMCL व्दारा क्रय की जाएगी। परियोजना विकास के लिए 'सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं राज्य शासन की "मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम की संयुक्त कंपनी "रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड" (रम्स) को मंत्रिपरिषद द्वारा अधिकृत किया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग में सी. एम. राईज योजना के अंतर्गत 10 सी. एम. राईज विद्यालय भवनों के निर्माण एवं अन्य कार्य के लिये राशि 323 करोड़ 13 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा संचालित National Biotechnology Parks Scheme के तहत प्रदेश में जैव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र उ‌द्योग उन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना कर संस्थागत मजबूती, क्षमता निर्माण और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) बनाने एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित कर राज्य में युवा उद्यमियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश के जिला नीमच की तहसील जावद में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत तकनीकी पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र भवनों का निर्माण एवं आधुनिकीकरण योजना में 27 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित करते हुए योजना का क्रियान्वयन आगामी तीन वर्षो तक निरंतर किये जाने का निर्णय लिया गया है।