रायपुर। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया ने अपने वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया है। भूपेश बघेल सरकार में सौम्या पर कोल परिवहन में 25 रुपये प्रति टन अवैध वसूली के सिंडिकेट के किंग पिन होने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद कोल स्कैम की जांच में तेजी आई है। जनवरी 2024 में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। तब से सौम्या के अलावा दो आइएएस अफसर भी इसी मामले में जेल में बंद हैं।

सौम्या के जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकालत करते हुए उप महाधिवक्ता डा सौरभ पांडेय ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांग लिया था। ईडी ने सौम्या को कोल स्कैम और अवैध उगाही के गिरोह के रूप में मामला दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी की गई। तब से आज तक जेल के सीखचों के पीछे है।

ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि प्रारंभिकक रूप से कोल घोटाला 500 करोड़ से ज्यादा का है। ईडी ने सौम्या को मुख्य आरोपी बनाते हुए कई सह आरोपियों की गिरफ्तारी करने के साथ ही संपत्तियों को भी अटैच किया है। 9 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने ईडी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मोहलत दे दी थी।
जमानत आवेदन पर 31 जुलाई को जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि कोल स्कैम मामले में सह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी के बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत आवेदन पर विचार करने के लिए प्रकरण को 16 अगस्त को प्रस्तुत करने के निर्देश रजिस्ट्रार जनरल को दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। तब तक सौम्या को इंतजार करना पड़ेगा।