यूएपीए की धारा 3 के अनुसार, जब किसी संघ को गैरकानूनी घोषित किया जाता है तब केंद्र सरकार अधिसूचना की तारीख के 30 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल को अधिसूचना देगी। अधिसूचना में बताया जाएगा कि संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के पर्याप्त कारण थे या नहीं। वहीं धारा 5 के अनुसार, UAPA न्यायाधिकरण में एक व्यक्ति होना चाहिए। वह व्यक्ति हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। केंद्र से अधिसूचना मिलने पर ट्रिब्यूनल लिखित में नोटिस से प्रभावित प्रभावित एसोसिएशन को इस तरह के नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहेगा कि क्यों एसोसिएशन को गैरकानूनी घोषित नहीं किया जाना चाहिए।