सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से हुए तबादले उसी सूरत में बदले जा सकेंगे, जब मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति ले ली गई हो। जिन अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के मामले हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा।

तीन वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी हटाए जाएंगे। जिले के भीतर तबादले की सूची कलेक्टर जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद तैयार करेंगे और उसे प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से क्रियान्वित किया जाएगा। यदि कोई संवर्ग 200 कर्मचारियों का है तो वहां 20 प्रतिशत, 2000 तक के संवर्ग में 10 प्रतिशत और इससे अधिक संवर्ग है तो वहां अधिकतम आठ प्रतिशत तक तबादले किए जा सकेंगे।