नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहानके कुशल मार्गदर्शन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट में सर्वहारा वर्ग और प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए यथोचित प्रावधान किये गये हैं। बजट में विभिन्न मदों में प्रस्तावित प्रावधानों में प्रदेश में विकास की बयार बहेगी।

मंत्री श्री सिंह ने कहा नगरीय विकास के लिए 14 हजार 882 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि गत वित्तीय वर्ष से एक हजार 769 करोड़ रूपये अधिक है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नगरीय विकास के लिए किये गये बजट प्रावधानों से नगरों का समुचित विकास होगा। नगरों को विकास के पंख लगेंगे।

भू-माफियाओं से अतिक्रमित भूमि मुक्त करा कर गरीब, आवासहीन परिवारों को सुराज योजना में आवास निर्मित कर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूखंडों के ऐसे अधिभोगियों को 30 वर्षीय स्थायी पट्टे जारी किये जा रहे हैं।

शहरी क्षेत्र में निवासरत 7 लाख 25 हजार आवासहीन परिवारों के लिये निर्माणाधीन आवासों को दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल के संचालन के लिए 710 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। अमृत 2.0 मिशन में प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकाय एवं 5 छावनी परिषद में 12 हजार 858 करोड़ रूपये के कार्य आगामी वर्षों में किये जायेंगे। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में 750 करोड़ रूपये की लागत से सड़कों के उन्नयन एवं सुधार के लिये कायाकल्प अभियान प्रारंभ किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन में आगामी वर्षो में 4 हजार 914 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में वर्ष 2023-24 में 95 हजार शहरी गरीब युवाओं को रोजगार देने प्रशिक्षित किया जायेगा। पी.एम स्व-निधि योजना में 6 लाख 28 हजार शहरी पथ विक्रेताओं को 900 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर वर्ष 2011-12 में 38 हजार 497 रूपये थी, जो कि वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में साढ़े 3 गुना से अधिक बढ़कर एक लाख 40 हजार 583 रूपये हो गई है।

संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सर्व समाज की महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार तथा परिवार में निर्णय लेने की भूमिका के लिए क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेश को "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना" योजना की सौगात दी है। योजना में पात्र महिलाओं के बैंक खाते में एक हजार रूपये प्रतिमाह जमा किये जायेंगे। योजना में वर्ष 2023-24 में 8 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

छात्राओं को महाविद्यालयों तक पहुँचने में सुविधा बढ़ाने तथा दूसरों पर निर्भरता कम करने, उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने और आत्म-विश्वास जागृत करने के लिए नवीन योजना मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना प्रस्तावित है। योजना में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जायेगी। हमारी सरकार ने मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करेन के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया है।

44 हजार 600 करोड़ रूपये से अधिक लागत की केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, बुंदेलखण्ड की जीवन रेखा सिद्ध होगी। परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों क्रमशः पन्ना छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाडी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी एवं दतिया में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तथा 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से कुल 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन होगा।

पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने रोजगार मूलक आर्थिक सहायता की नवीन योजना वर्ष 2022-23 में प्रारंभ की है। योजना में अधिकतम एक लाख रूपये तक के परियोजना लागत के व्यक्ति मूलक प्रकरण एवं उद्यम के लिए 50 लाख रूपये तक के प्रकरणों के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कन्या निकाह योजना में सहायता 51 हजार रूपये से बढ़ाकर 55 हजार रूपये की गयी है।