मप्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे बड़ी परेशानी स्टॉफ की कमी है। अस्पतालों में स्टॉफ की कमी पूरी करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त करने के लिए संशोधित मानव संसाधन मानदंडों (आईपीएचएस) को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य स्तरीय मानक अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में 46491 नवीन पदों (नियमित, संविदा, आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।
इनमें 27 हज़ार 838 पदों की पूर्ति एनएचएम अंतर्गत तथा शेष 18 हज़ार 653 पदों की पूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी दो वित्तीय वर्षों में की जाएगी। यह जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य संस्थानों और चिकित्सा सेवाओं की स्थिति की समीक्षा के दौरान दी।
उन्होंने आईपीएचएस मानकों के अनुरूप नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी व सुलभ बनाया जा सके।
इसके साथ ही उन्होंने नवीन जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति और निर्माणाधीन कार्यों की सतत निगरानी करने की बात की है। बैठक में आयुक्त स्वास्थ्य, एमडी एमपीबीडीसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही।
