राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 2020 और 2021 बैच के 83 डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और नायब तहसीलदारों की सोमवार से नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनिंग शुरू हो गई। इस बेसिक ट्रेनिंग की उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधित किया।

सीएम ने कहा कि प्रशिक्षण, पढ़ाई के बाद की वह प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को जिम्मेदार पदों के लिए तैयार करती है। कई बार बड़े पदों पर बैठने के बाद अपने ही करीबियों का भाव बदल जाता है। शिक्षण व्यक्ति को गढ़ती है, जबकि प्रशिक्षण व्यक्तित्व को निखारता है।

सीएम ने कहा कि हम राजनेता हैं, तो हमें हर पांच साल में परीक्षा देनी होती है, लेकिन राज्य सेवा में चयनित युवाओं को यह सौभाग्य मिला है कि अब उन्हें 30 से 35 वर्षों तक किसी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएं।

सीएम यादव ने गीता के उदाहरण देते हुए कहा कि अफसरों को पानी से बर्फ बनने का मौका मिला है, लेकिन यह जरूर याद रखें कि बर्फ को फिर से पानी बनना पड़ता है। इसलिए खुद को विनम्रता और उदार बनाए रखें। अपना उद्देश्य स्पष्ट रखें, खुद को ठीक से जानें, तभी असली पहचान बनेगी। जनहित में काम करने लिए अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का जमाना है। जो अवसर और अधिकार मिला है, उसका सेवाभाव से उपयोग करें।

कानून व्यवस्था की समीक्षा

तीन महीने में 50 फीसदी से ज्यादा वारंट ऑनलाइन तामील कराए

प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में 4जी मोबाइल टॉवर और सड़क निर्माण का काम अब युद्ध स्तर पर किया जाएगा। जो सड़कें खराब हैं, उनकी मरम्मत का काम भी तेजी से किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन का स्थानीय रहवासियों से संपर्क तेज करने और जंगल के इलाकों में निगरानी पेट्रोलिंग हो सके, इसके लिए यह दोनों ही काम जरूरी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को एंटी नक्सलाइट एक्शन और नए क्रिमिनल लॉ के लागू होने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।

गृह विभाग की ओर से बताया गया कि पिछले तीन महीने में प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक वारंट और समन तामीली ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक तरीके होने लगी है। इनकी मॉनीटरिंग के लिए सभी जिलों में सेल गठित कर दिए गए हैं। प्रदेश में ई-साक्ष्य की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, आपराधिक केसों में तय समय सीमा में चार्जशीट पेश करने के लिए एक नया डैशबोर्ड बनकर तैयार हो गया है।