भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार रात में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कलेक्टरों से कहा कि हर जिले में सायरन और मॉकड्रिल की व्यवस्था की जाए।

इधर सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 विभागों की कर्मचारियों की छुट्‌टी निरस्त कर दी है। गृह विभाग ने कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स और जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए।

कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि पीने के पानी की उपलब्धता, सड़कों की सुरक्षा और बिजली सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं आना चाहिए। किसी तरह की अप्रिय घटना की स्थिति से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड तैयार रखे जाएं।

इसका भी रखना होगा ध्यान

फील्ड में दिखें अधिकारी, लोगों को जागरूक करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों से सीएम डॉ. यादव ने कहा कि अधिकारी फील्ड में दिखें। जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाए और आवश्यक जनसहयोग प्राप्त किया जाए। अपराधियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाए। घटना घटित होने के पूर्व आवश्यक सावधानी बरती जाए। इसके अलावा सभी जिलों में मॉक ड्रिल कर आपदा की स्थिति में बचाव के लिए जागरूक किया जाए।

वॉलंटियर्स की भी मदद लेने के निर्देश सीएम यादव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में भी वॉलंटियर्स का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रिटायर्ड फौजियों सहित सामाजिक कार्यों से जुड़े वॉलंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं भी समानांतर रूप से प्रदान करने का कार्य होता रहे।

कंट्रोल रूम जिला और राज्य स्तर पर काम करेंगे बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह जेएन कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ल मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संजय दुबे, होमगार्ड महानिदेशक अरविंद कुमार, एडीजी इंटेलिजेंस ए. साई मनोहर की मौजूदगी में समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अलावा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्य करेंगे। सभी नियंत्रण कक्ष वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होंगे।

भ्रामक कंटेंट पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई बैठक में कलेक्टरों से कहा गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएंगे। सभी जिलों में इमरजेंसी सेवाएं तय करते हुए सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करना होगा।