लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश में मंगलवार को संगठन सृजन अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान राहुल की ओर से AICC (ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी) से नियुक्त किए गए 61 ऑब्जर्वर्स को एक फोल्डर दिया गया है।
इस फोल्डर में ऑब्जर्वर को अलॉट किए गए जिले का पूरा जातिगत डेटा और समीकरण है। साथ ही उस जिले में कांग्रेस के मौजूदा संगठन की पूरी डिटेल भी दी गई है।
ऑब्जर्वर्स को जिले का जातिगत डेटा फोल्डर में देने के पीछे राहुल गांधी की यह सोच है कि जिले से अध्यक्ष के लिए जो नाम निकलकर आए हैं। उस जिले के जातिगत समीकरणों के हिसाब से अध्यक्ष फिट है या नहीं। इसके बाद पार्टी में उसकी परफॉर्मेंस, योगदान और दूसरे पैरामीटर देखे जाएंगे।
कांग्रेस ने ऑब्जर्वर्स को 20 दिन का समय दिया है। शुरुआती दौर में कम से कम 6 दिन इन्हें जिलों में रहकर जिलाध्यक्षों के दावेदारों के नाम तय करना है।
चुनाव लड़ना है तो डेढ़ साल पहले छोड़ना होगा पद पार्टी में अभी यह क्राइटेरिया तय नहीं हुआ है कि मौजूदा जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं, लेकिन ये तय है कि यदि जिलाध्यक्ष कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इलेक्शन से करीब डेढ़ साल पहले उन्हें पद छोड़ना होगा।
पर्यवेक्षकों को 20 दिनों का टाइम AICC से नियुक्त 61 ऑब्जर्वर्स के साथ एमपी कांग्रेस ने भी 165 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। एक जिले के लिए पर्यवेक्षकों की टीम को जवाबदारी दी गई है।
10 जून से 30 जून तक का टाइम ऑब्जर्वर्स की टीम को दिया गया है। शुरुआती दौर में कम से कम 6 दिन इन्हें अपने जिले में समय देना होगा।
20 जून को होगा पहला रिव्यू जिला अध्यक्षों को आवंटित जिले में की गई बैठकों और नामों का पैनल तैयार करने के काम की 20 जून को समीक्षा होगी। AICC के ऑब्जर्वर अपने आवंटित जिले में अपनी ओर से अपना एक प्रतिनिधि विधानसभा वार भेजकर ग्राम पंचायत स्तर पर एक शहरी क्षेत्र में वार्ड कमेटी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चिह्नित करके उनके साथ सामूहिक बैठक करेंगे और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करेंगे। इसकी निगरानी AICC के पर्यवेक्षक खुद करेंगे।
PCC के ऑब्जर्वर्स को जिले आवंटित किए पीसीसी की ओर से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों को जिलों का आवंटन कर दिया गया है। एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स के जिलों के आवंटन की लिस्ट में मामूली बदलाव होना है, जिसकी सूची आज गुरुवार को जारी हो सकती है।
