मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की है कि अब खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही विधायकों-पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ेंगे। 10 जुलाई को पेश हुआ राजस्थान का बजट आज विधानसभा में पास हो गया।
चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का इंतजार कर रहे लाेगों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने घोषणा की है कि लंबे समय से अटकी हुई यह भर्ती सरकार नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी।
वहीं, अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में 40 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी सरकारी सेवाओं के लिए होनी वाली भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।
इसमें एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाने होंगे। प्रदेश में 70 से 75 साल के बुजुर्गों को पेंशन में 5 प्रतिशत अधिक भत्ता दिया जाएगा।
सीएम ने कहा- सिलेंडर के लिए हम दायरा बढ़ा रहे हैं
अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले परिवार को भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सीएम ने कहा- हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ा रहे हैं। पहले उज्जवला योजना और बीपीएल परिवारों को ही 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था। अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों तक इस योजना को पहुंचाएंगे।
विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए बिल नहीं लाना पड़ेगा
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ जाएंगे। इन्हें बढ़ाने के लिए अब हर बार बिल नहीं लाना होगा। विधायकों के लिए विधानसभा के सामने बने फ्लेट्स पर रूफ टॉप सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा।
उपचुनावों वाली सीटों के लिए भी कई घोषणाएं
आने वाले महीनों में जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 4 विधानसभा सीटों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में 24 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण, सीवरेज के लिए 50 करोड़ और नीलकंठ महादेव मंदिर पर रोप-वे बनाने की घोषणा की गई है। रोप-वे की डिमांड किरोड़ीलाल मीणा ने भी की थी।
देवली-उनियारा में 19 करोड़ रुपए सड़क और पानी के लिए 26 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय बनाने की घोषणा भी की गई है। खींवसर में 18 करोड़ सड़क के लिए दिए गए हैं। एक खेल स्टेडियम और 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन की घोषणा की गई है।
झुंझुनूं में 18 करोड़ रुपए सड़क के लिए दिए गए हैं। वहीं, उद्योगपतियों के लिए एक लैब बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने चौरासी विधानसभा सीट के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। बांसवाड़ा जिले में आने वाली इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का अच्छा-खासा प्रभाव है।
सीएम बोले- जूली का कॉम्पिटिशन डोटासराजी से है
भजनलाल शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि आपका कॉम्पिटिशन रोहित बोहरा से नहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासराजी से है। पीएम मोदी पर योजना का नाम रखने को लेकर जूली की आपत्ति को लेकर उन्होंने कहा कि एक परिवार के नाम पर कितनी योजनाओं के नाम रखोगे।
आपके शहर को सीएम ने क्या-क्या दिया
राजस्थान विधानसभा में सोमवार शाम सीएम भजनलाल शर्मा ने एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस जवाब देते हुए कई घोषणाएं कीं। गांवों में अलट प्रगति पथ, 1 हजार इलेक्ट्रिक बस, नई मंडी, खेल स्टेडियम सहित कई ऐलान सीएम के भाषण में शामिल रहे।
राष्ट्रपति या वसुंधरा राजे के नाम पर हो ERCP का नाम
इससे पहले, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ईआरसीपी का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से रखने का प्रस्ताव सदन में रखा। जूली ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मांग की थी कि ईआरसीपी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाए, लेकिन ईआरसीपी का अधिकतर क्षेत्र आदिवासी और दलित लोगों का है।
जूली ने कहा कि ईआरसीपी का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से होना चाहिए। वहीं दूसरा सुझाव है कि वसुंधरा राजे ईआरसीपी की योजना लेकर आई थीं। ऐसे में उनके नाम पर भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं।
