सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच बैठक नहीं हो पाने से ट्रांसफर आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। उधर, तबादलों की समय-सीमा 10 जून को खत्म हो जाएगी। बावजूद इसके विभागों के प्रमुख सचिवों, आयुक्तों और मंत्रियों के बीच तबादला सूची पर आम राय नहीं बन पाई है। इससे कई विभागों की लिस्ट जारी नहीं हो सकी है।

कुछ विभागों ने तबादला सूची जारी की है लेकिन उसमें भी नाम मात्र स्थानांतरण किए गए हैं। उधर तबादलों के बाद विवाद और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के बाद और जनजातीय कार्य विभाग ने भी हाईकोर्ट में केविएट दायर कर दी है।

9 दिन बाद भी जारी नहीं हो सके आदेश आईएएस संदीप माकिन 31 मई को दतिया कलेक्टर के पद से रिटायर हो गए। सोमवार को 9 दिन का समय बीत चुका है लेकिन मोहन सरकार दतिया के लिए कलेक्टर का चयन नहीं कर सकी है। ऐसे में आगामी आदेश तक के लिए सीईओ जिला पंचायत दतिया सौरभ तेम्रवाल को दतिया कलेक्टर का प्रभार सौंपने के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिए हैं।

अटकी हुई आईएएस की तबादला सूची उधर, मंत्रालय में सीनियर आईएएस ऑफिसर्स और कुछ जिलों के कलेक्टरों व संभागायुक्तों के भी तबादले शासन स्तर पर विचाराधीन हैं। जीएडी ने नामों की सूची सीएम और सीएस को भेज रखी है लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव के बीच तबादलों को लेकर निर्णय को लेकर बैठक नहीं हो पाई है। इस कारण इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है और आईएएस की तबादला सूची अटकी हुई है। माना जा रहा है कि अभी यह सूची दो दिन तक और टल सकती है और तबादला अवधि खत्म होने के बाद ही इसे जारी किया जा सकता है।

कल खत्म हो जाएगी तबादले की समय-सीमा दूसरी ओर तबादलों के लिए बढ़ाई गई समय-सीमा 10 जून खत्म होने वाली है और अब तक स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग शिक्षकों और अन्य अधिकारियों के तबादला आदेश जारी नहीं कर सका है।

स्वास्थ्य विभाग और नगरीय आवास व विकास विभाग ने भी छिटपुट अफसरों के तबादले किए हैं के अब तक जिन विभागों ने तबादला आदेश जारी किए हैं। लोक निर्माण विभाग और पीएचई विभाग की ओर से जरूर सौ से अधिक इंजीनियरों और अफसरों-कर्मचारियों की स्थानांतरण सूची जारी की जा चुकी है।

तालमेल के चलते अटकी सूची बताया जाता है कि मंत्रियों, प्रमुख सचिवों और आयुक्तों के बीच तालमेल न होने के कारण सूची बार-बार मंत्री के बंगलों और अफसरों की टेबिल तक पहुंंच रही है। राजस्व विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, किसान कल्याण, ऊर्जा, पंचायत और ग्रामीण विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग में तबादलों की सूची पेंडिंग है।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की एक सूची आज जनपद सीईओ की जारी हुई है और आज विकासखंड अधिकारियों की सूची देर रात तक आने की संभावना है। वित्त मंत्री के विभाग के आबकारी, कमर्शियल टैक्स और पंजीयन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के मामले में भी सूची जारी होने का इंतजार है।

जनजातीय कार्य विभाग ने दायर की केविएट आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने तबादलों की समय सीमा बीतने के पहले जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर हाईकोर्ट में केविएट दायर की है। विभाग की ओर से कहा गया है कि विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और शिक्षकों के स्थानांतरण प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में किए गए हैं।

स्थानांतरण को लेकर अधिकारी-कर्मचारी और शिक्षकों द्वारा संभावित न्यायालयीन रिट याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने उच्च न्यायालय जबलपुर के साथ खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में शासन के पक्ष में केविएट दायर की गई है।

विभाग ने अधिकारी-कर्मचारी एवं शिक्षकों को विधिवत सूचित किया है कि उनके द्वारा दायर किये जाने वाले संभावित न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा जायेगा।