अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार की सख्ती के तमाम दावों के बीच यह खबर चौंकाने वाली है। मप्र के 16 नगर निगम क्षेत्रों में ही 4 हजार से अधिक जगह अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और 1.40 लाख लोगों ने इनमें प्लॉट भी खरीद लिए हैं, जबकि ये न तो रेरा में रजिस्टर्ड हैं, न ही टीएंडसीपी से अप्रूवल है।

इन लोगों को न बिजली-पानी कनेक्शन मिल पा रहा है, न लोन की सुविधा। ये जानकारी खुद नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अप्रैल में तैयार रिपोर्ट में सामने आई है। सभी नगरीय निकायों को जोड़ लिया जाए तो अवैध प्लॉटिंग का आंकड़ा 8 हजार से ऊपर है।

दरअसल, भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाना है और बाकी नगर निगमों को भी इसी तर्ज पर डेवलप करने की योजना है। ऐसे में अवैध प्लॉटिंग को रोकना बड़ी चुनौती है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल में 600 से अधिक जगह अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। यह संख्या उन 9 बाहरी इलाकों में है, जहां 2016 के बाद बनी करीब 250 कॉलोनियों को पहले ही अवैध माना जा चुका है।