1963 का समझौता, CPEC और भारत का सिरदर्द
भारत का साफ रूख है कि 1963 का चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मान्य नहीं है। पाकिस्तान के पास उस समय जम्मू-कश्मीर के इस हिस्से पर कोई संप्रभु अधिकार ही नहीं था। इसी समझौते के तहत पाकिस्तान ने लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया था, जिसे भारत आज भी अपना क्षेत्र मानता है। CPEC इसी विवादित जमीन से होकर गुजरता है, इसलिए भारत ने इसे भी अवैध करार दिया है। भारत ने पिछले दो वर्षों में कम से कम दो बार चीन के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कराया है और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। लेकिन 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से भारत-चीन सीमा वार्ता काफी समय के लिए बंद रही, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है।