प्रदेश में पिछले एक साल से एक लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। सभी विभागों द्वारा कर्मचारी चयन मंडल और राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। उधर, जिन पदों के लिए प्रक्रिया हो गई थी, अब उन पर नियुक्ति की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 3,756 पदों पर पदस्थापना की जा चुकी है। विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर शासकीय कार्यालयों में क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का निराकरण भी किया जा रहा है।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी किस पेंशन योजना में रहना चाहते हैं, यह उन्हें तीन माह के भीतर तय करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि एक अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल अधिकारियों को एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प की सुविधा दी गई है।
यदि वे नई पेंशन योजना में आना चाहते हैं तो उन्हें तीन माह के भीतर निर्णय लेना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कार्मिक एम सेलवेंद्रम ने बताया कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू की है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों या एक अप्रैल 2025 के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र हैं।
इन्हें तीन माह के भीतर विकल्प चुनना होगा। एक बार विकल्प चुनने के बाद परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने सभी जिला आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा गया है कि वे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से समय सीमा के भीतर विकल्प चयन सुनिश्चित करें।
