- माध्यमिक स्तर तक सबको शिक्षा मिले, विद्यार्थियों की स्कूलों में उपस्थिति हो, भोजन पकाने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में सभी पात्रों को कनेक्शन मिलें, स्वच्छता की गतिविधियों को परिणाम तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।
- नल-जल योजना के माध्यम से घर-घर तक नल से जल पहुंचाने, विद्युत कनेक्शन दिलवाने के साथ आवास निर्माण भी करवाया जाएगा।
- सरकारी भवनों में लगेंगे सोलर रूफ टाप संयंत्र प्रदेश के सरकारी भवनों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफ टाप संयंत्र लगाने का भी निर्णय हुआ।
- यह काम इस वर्ष मिशन मोड में किया जाएगा। जिला स्तर पर 20 किलोवाट और उससे अधिक क्षमता वाले भवनों को एकीकृत करते हुए निविदा निकाली जाएगी। काम पीपीपी मोड पर होगा। जो कंपनी कम दर पर बिजली देगी, उसे काम दिया जाएगा।
- सभी विभाग और कलेक्टर, जहां संयंत्र लगाए जाने हैं, वहां की कार्ययोजना बनाएंगे और राज्य स्तरीय समन्वय समिति को देंगे। यहां से योजना को स्वीकृति मिलेगी।
- डायल-100 के दूसरे चरण की डीपीआर को मंजूरी बैठक में एकीकृत पुलिस काल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र डायल-100 सेवा के दूसरे के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मंजूरी दी गई। यह चरण अप्रैल, 2025 से सितंबर, 2030 तक होगा। इसके लिए 1,200 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) लगेंगे।
- परियोजना 1,565 करोड़ रुपये की है। दूसरे चरण के लिए पांच बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। तालाब को भरने विकल्प तलाशेंगे प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना अब 2025-26 तक संचालित रहेगी।
- इसमें ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य पालन, झींगा पालन, प्रशिक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड (ब्याज अनुदान), स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना, एकीकृत सूचना प्रणाली का विकास, राज्य मछली महाशीर का संरक्षण आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होगा।
- इसके लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जो तालाब सूख जाते हैं, उन्हें भरने के लिए विकल्प तलाशे जाएं यानी कहीं से पानी लाकर उन्हें भरा जाए।
- सभी जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना, 932 पद स्वीकृत प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना होगी। इसके लिए कैबिनेट ने 932 नए पदों की स्वीकृति दी।
- इसमें 10 निरीक्षक, 38 उप निरीक्षक, 72 सहायक उप निरीक्षक, 170 प्रधान आरक्षक और 642 आरक्षक के पद शामिल हैं।
मोहन कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन समृद्धि योजना को 2026 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया गया। इसमें 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। बैठक में गरीब कल्याण मिशन की क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई।
- तय किया गया कि गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सहयोग से मिशन संचालित किया जाएगा।
- डायल 100 सेवा के दूसरे चरण अप्रैल 2025 से सितंबर 2030 के संचालन के लिए नवीन सिस्टम इंटीग्रेटेड के चयन के लिए 1565 करोड़ रुपए की डीपीआर को स्वीकृति दी गई है।
- 5 वर्ष 6 माह के लिए 1200 वाहन के साथ परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
24 जनवरी को महेश्वर में कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर रहेंगे। 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इंग्लैंड, जर्मनी के साथ जापान भी पार्टनर रहेगा। इससे पहले 24 जनवरी को कैबिनेट बैठक होगी।
