नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को महाराष्ट्र 2022 राजनीतिक संकट को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समूहों की क्रॉस-याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले, ठाकरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पर सवालों की झड़ी लगा दी।सीजेआई ने सिंघवी से पूछा, 'तो वास्तव में सवाल यह है कि क्या विश्वास मत के लिए राज्यपाल की तरफ से शक्ति का वैध प्रयोग किया गया था? और क्या होगा, अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्यपाल द्वारा विश्वास मत के लिए बुलाने की शक्ति का कोई वैध प्रयोग नहीं किया गया था?सिंघवी ने कहा कि सब कुछ गिर जाता है। हालांकि, जिस बेंच पर सब कुछ पड़ता है वह सरल होगा, लेकिन सिंघवी ने जोर देकर कहा कि यह मूल प्रश्न है और अदालत से उसे अपना मामला पेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया। प्रधान न्यायाधीश ने आगे सवाल किया, 'फिर आपके हिसाब से क्या हम उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल करते हैं? लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया।' जब सिंघवी ने कहा कि ठाकरे का इस्तीफा और विश्वास मत का सामना नहीं करना अप्रासंगिक है, तब सीजेआई ने कहा, 'यानी अदालत को एक सरकार (जिसने इस्तीफा दे दिया है) को बहाल करने के लिए कहा जा रहा है।'इस पर, सिंघवी ने कहा कि यह देखने का प्रशंसनीय तरीका है, लेकिन यह अप्रासंगिक है। हमें अपनी दलील समझाने का मौका दें। इस मौके पर, न्यायमूर्ति शाह ने कहा, 'अदालत एक ऐसे मुख्यमंत्री को कैसे बहाल कर सकती है, जिसने फ्लोर टेस्ट का सामना भी नहीं किया? सिंघवी ने कहा कि अदालत किसी को बहाल नहीं कर रही है बल्कि यथास्थिति बहाल कर रही है।' मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से आगे पूछा, 'लेकिन यह एक तार्किक बात होती अगर आप विधानसभा के पटल पर विश्वास मत खो देते। जाहिर है, तब आपको विश्वास मत के कारण सत्ता से बेदखल कर दिया गया होता, जिसे खारिज कर दिया जाता है..इस बौद्धिक पहेली को देखिए कि ऐसा नहीं है कि राज्यपाल द्वारा गलत तरीके से बुलाए गए विश्वास मत के कारण आपको सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। आपने नहीं चुना, चाहे जो भी कारण हो आप विश्वास मत का सामना नहीं कर पाए।'
बेंच ने आगे कहा, 'तो आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने केवल इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें राज्यपाल द्वारा विश्वास मत का सामना करने के लिए बुलाया गया था?' सीजेआई ने तब सिंघवी से पूछा, 'आप स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि आपने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि विश्वास मत आपके खिलाफ जाने वाला था।' सिंघवी ने जवाब दिया कि यह अवैध कार्य है और इसके परिणाम उनके मुवक्किल को पता हैं। शीर्ष अदालत ने ठाकरे और शिंदे दोनों समूहों और राज्यपाल के कार्यालय की ओर से दी गई दलीलें सुनीं और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत और अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने अपनी दलीलें पेश करने के बाद सुनवाई पूरी की।
शिंदे समूह का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह ने किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में राज्यपाल के कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया। मामले की सुनवाई 21 फरवरी को शुरू हुई थी। 29 जून, 2022 को शीर्ष अदालत ने ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को फ्लोर टेस्ट लेने के लिए राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने हार को भांपते हुए इस्तीफा दे दिया। इसने महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना-भाजपा गठबंधन के सत्ता में आने का रास्ता साफ किया।
