मध्य प्रदेश में विधायक व सांसद अपने-अपने जिलों की करेंगे समीक्षा, मुख्यमंत्री को देंगे रिपोर्ट

Updated on 22-06-2025 06:35 PM
भोपाल। जिलेवार विकास का रोडमैप तैयार करने की दिशा में अब विधायक और सांसद अपने-अपने जिलों की समीक्षा करेंगे। वे जिले की प्रत्येक माह समीक्षा करेंगे और विकास कार्य की प्रगति के बारे में जानेंगे। इस कार्य में कलेक्टर, एसपी से लेकर विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। समीक्षा रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को दी जाएगी, जिसके आधार पर भविष्य में जिलों का आवश्यक विकास किया जाएगा।

'क्षेत्र के विकास पर जोर दें जनप्रतिनिधि'

विधायकों द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा कर जनहितैषी कार्यों की अनुशंसा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दिशा में कार्य करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में बेहतर समन्वय रहे और आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए जरूरी विकास कार्य और उपाय सुनिश्चित किए जाएं। जिला स्तर पर बैठक कर विकास कार्यों का रोडमैप तैयार करें। सांसद और विधायक आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वे अपने कार्यालय से ही व्यक्तिगत रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सकें। सांसदों- विधायकों से यह भी कहा गया है कि वे जनता से सीधा संवाद करें और जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर क्षेत्र के विकास पर जोर दें।

फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को पात्रता अनुसार मिल सकें एवं कोई भी हितग्राही जनहितैषी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री मोदी की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर कार्य करें।

मंत्री भी करेंगे प्रतिमाह अपने-अपने विभागों की समीक्षा

मंत्री भी अपने-अपने विभागों की प्रतिमाह समीक्षा करेंगे। वे विधायक, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र में की गई अनुशंसा के आधार पर कार्य स्वीकृत करेंगे। जो प्रकरण कैबिनेट में भेजे जाएंगे, उनके प्रस्ताव तैयार कराए जाएंगे। प्रत्येक जिले में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए रोडमैप बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिले के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रवार भी विकास कार्यों का विभाजन करने के निर्देश दिए हैं।



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