डॉ. मोहन यादव ने शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को सात दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने और संविदा में कार्यरत महिलाओं को भी छह माह का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1552.73 करोड़ रुपये अंतरित किए। साथ ही 26 लाख महिलाओं के खाते में एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग की राशि 55.95 करोड़ रुपये अंतरित किए गए।
बता दें, वर्तमान में मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू है। इसमें सामूहिक मतांतरण करने पर पांच से दस वर्ष कैद की सजा और एक लाख रुपये की सजा का प्रविधान है। विवाह के उद्देश्य से धर्म छिपाने पर तीन से 10 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड का प्रविधान है।
यह कानून वर्ष 2021 से प्रभावी है। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी उपस्थित रहे।
डा. मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत जब दुनिया का नंबर एक देश बनेगा तो मध्य प्रदेश भी देश का नंबर एक राज्य हो जाएगा। इस भावना के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है। आपके जीवन में जो बेहतर हो सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं।
देश भर में शहरी क्षेत्र में चार करोड़ आवास बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सर्वे चल रहा है। यहां कोई बहन बिना पक्के मकान के नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार मुख्य जातियां महिला, किसान, गरीब और युवा को बताया है। प्रदेश सरकार ने भी इन चारों को समाहित करने का प्रयास किया है।
राज्यसभा सदस्य व कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने 'एक्स' पर डा.मोहन यादव को टैग कर लिखा कि फांसी होनी चाहिए, न कि होगी या करेंगे। फांसी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संवैधानिक दृष्टिकोण से संभव नहीं। सीएम अपने हार्ड लाइनर लोगों को खुश कर रहे हैं।
