श्रम मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज भोपाल में मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद की बैठक हुई। बैठक में श्रम मंत्री श्री सिंह ने कहा कि श्रम विभाग से संबंधित कार्यों के लिये जल्द ही भोपाल में इंटीग्रेटेड भवन तैयार किया जायेगा। भवन निर्माण के बाद श्रमिकों को कानूनी लाभ के लिये विभिन्न कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिये श्रमिकों का हित सर्वोपरि है।
बैठक में विभिन्न औद्योगिक यूनियन संगठन के पदाधिकारियों ने श्रम कानूनों के सरलीकरण के लिये सुझाव दिये। इनमें श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण, श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया को आसान बनाना, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रमुख हैं। श्रम संगठन द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि उद्योगों में घटित घटनाओं में श्रमिकों पर आपराधिक प्रकरण पुलिस थाने में न होकर एक ही जगह श्रम न्यायालय में चलाये जायें। संगठन द्वारा श्रम यूनियन के रजिस्ट्रेशन नियमों में सरलीकरण किये जाने की माँग भी रखी गई।
श्रम मंत्री श्री सिंह ने कहा कि श्रमिक परिवारों में सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित किया जायेगा और उन्हें राज्य शासन की तरफ से मदद उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने संगठनों से फर्जी विवाह पर निगरानी रखे जाने की भी बात कही।
बैठक में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, मध्यप्रदेश शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण, मध्यप्रदेश ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, मध्यप्रदेश स्लेट, पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल मंदसौर के प्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद थे।
