• उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा बजट प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश सरकार के बजट का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। इस बार जीरो बजट तैयार किया गया है।
• यानी किसी भी योजना के लिए राशि का आकलन पिछले वर्ष के बजट के आधार पर न करके आवश्यकता के आधार पर करवाया गया है।
• सरकार का जोर नई योजनाएं प्रारंभ करने के स्थान पर इस बात पर अधिक है कि जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ज्ञान मंत्र (गरीब, युवा, महिला और किसान) पर फोकस करते हुए सरकार चार मिशन लागू कर चुकी है।
• इनके लिए बजट में प्रविधान रहेंगे तो औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा घोषित 18 नीतियों के अंतर्गत प्रोत्साहन की व्यवस्था रहेगी।
• सिंचाई सहित अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाया जाना तय है तो रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का रोड मैप भी बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

कोई नई योजना नहीं मिली, कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही सरकार: जयवर्धन

• 20 में से 18 साल भाजपा की सरकार रही। मोहन यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में एक साल पूरे होने के बावजूद कोई योजना नहीं मिली।
• वर्तमान सरकार तो पुरानी योजनाओं को भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। मध्य प्रदेश सरकार चार लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में है। इस कर्ज को पर 50 हजार करोड़ ब्याज भरा जा रहा है।
• ब्याज भरने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। यह बात मंगलवार को सदन में विधायक जयवर्धन सिंह ने राज्यपाल भे अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए कही।
• उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना की तीन हजार रुपये की राशि सरकार नहीं बढ़ा पाई। रसोई गैस की टंकी 450 रुपये में नहीं मिल रही है।
• प्रदेश के स्कूलों में 70 हजार शिक्षकों की कमी है। एक साल में 3.50 लाख छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया। 2019 से लेकर अब तक नर्सिंग की परीक्षा नहीं की जा सकी।
  • इस पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और मंत्री विश्वास सांरग ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट से अनुमति लेकर परीक्षा कराई है।
  • जयवर्धन सिंह ने प्रदेश में पुलिस, पटवारी, दिव्यांग भर्ती परीक्षा में घोटाले का मुद्दा भी सदन में उठाया। भर्ती परीक्षाएं नहीं हो रही है। लाखों युवा बेरोजगार है।
  • सीखो कमाओ योजना पर एक हजार करोड़ का बजट मिला लेकिन 30 करोड़ ही सरकार खर्च पाई।
  • जयवर्धन ने कहा कि जीआइएस में 30 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव आने का सरकार दावा कर रही है लेकिन मप्र की जीएसडीपी 15 लाख करोड़ है, यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है।
  • मप्र में जो भी बड़ा उद्योग है वह कांग्रेस की सरकार की देन है। भाजपा सरकार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा।
  • राज्यपाल के अभिभाषण में चीतों का आकड़ा गायब रहा। सरकार सरकारिता और मंत्री के चुनाव ही नहीं करा पा रही है।

विधायकों के 15 करोड़ के करार के आरोपों पर सदन में मचा हंगामा

जयवर्धन सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़ दिए जाएंगे। हमें उम्मीद थी कि हमें भी मिलेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों को ही एक करोड़ मिले। विधायकों ने करार तक कर लिया था लेकिन उन्हें पूरे 15 करोड़ नहीं मिले। इस पर सदन में हंगामा मच गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आपको विधायक निधि मिलती है, आप करार करते हो क्या? इस पर जयवर्धन ने कहा विश्वास सारंग ने बहुत करार किए नर्सिंग कालेजों के साथ। जयवर्धन ने सदन में महू की घटना और सौरभ शर्मा प्रकरण को लेकर भी सरकार को सदन में घेरा।