मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर स्थाई कर्मियों को नियमित करने में भेदभाव का आरोप लगाया है। मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और सभी स्थाईकर्मियों को नियमित करने की मांग की है।

पांडे ने कहा कि शासन के आदेश के 8 वर्ष बाद भी सभी स्थाई कर्मियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। बस कुछ जिलों में नियमितीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। वे कहते हैं कि अभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के 22 हजार नियमित पद रिक्त हैं। जिन पर इन कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। पांडे ने बताया कि रीवा कलेक्टर ने 38 स्थाई कर्मियों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित करने के आदेश जारी किए हैं,जबकि प्रदेश के अन्य विभागों में अधिकारी स्थाई कर्मियों को नियमित करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। सेवा के 25 से 35 साल पूरे होने के बाद भी 40 हजार स्थाईकर्मी नियमित नहीं हो पाए हैं और उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।