मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक संचालित किए जाने वाले "मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान" की तैयारियों की कलेक्टर्स से वीडियो कांफ्रेंस से चर्चा कर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान प्रति सप्ताह अभियान की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाकर उन्हें आनंद और संतुष्टि की अनुभूति करवाना है। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में भी हितग्राहियों को अधिकतम लाभ मिले इसके लिए अभियान की गतिविधियों को पूरी ऊर्जा के साथ संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शीघ्र ही कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और सेवा पखवाड़ा

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म-दिन से प्रारंभ हो रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान को सबसे बड़ा मानवीय और जन-कल्याण का अभियान बनाएँ। जन-प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर अभियान की गतिविधियों से उन्हें जोड़ें। योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पात्र लोगों को मिले इसके लिए निरंतर 45 दिन अभियान की गतिविधियाँ संचालित होंगी। जिलों के प्रभारी मंत्री और कलेक्टर अभियान की सतत मानीटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े में निर्धारित गतिविधियों की तैयारियों की भी जानकारी ली। इस पखवाड़े में सबसे पहले 17 सितम्बर को महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा पौध-रोपण की गतिविधियाँ होंगी। इसके अलावा स्वच्छता अभियान, लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के जिला सम्मेलन, ऊर्जा साक्षरता, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों के निरीक्षण, स्वस्थ बाल स्पर्धा, गौ सेवा कार्यक्रम, निर्धारित 19 एमएसएमई क्लस्टर्स का संबंधित क्षेत्रों में शिलान्यास और सम्मेलन, स्वामित्व योजना में अधिकार अभिलेख वितरण के पूर्व के कार्यों को करने पर ध्यान दिया जाएगा। अभियान, योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन लाने का माध्यम बनें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह अभियान नागरिकों के हृदय जीतने का एक माध्यम भी है।

जिलों में हो गई हैं तैयारियाँ पूरी

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जन्म वर्षगाँठ पर मध्यप्रदेश पधार रहे हैं। यह मध्यप्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने दतिया जिले में पोषण के क्षेत्र में और मण्डला जिले में अमृत सरोवर निर्माण के क्षेत्र में अच्छे कार्यों की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री चौहान ने जबलपुर, दतिया, बड़वानी, मंदसौर, शहडोल और शिवपुरी कलेक्टर से अभियान की तैयारियों की जानकारी भी प्राप्त की। कलेक्टर जबलपुर ने बताया कि अभियान से जन-प्रतिनिधियों को जोड़ने के लिए सम्पर्क और संवाद कर लिया गया है । दतिया कलेक्टर ने बताया कि अभियान में आखिरी सप्ताह में “ वंचित बताओ इनाम पाओ” के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की जानकारी देने पर पुरस्कृत किया जाएगा जो व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। शत-प्रतिशत पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाने की तैयारी की गई है। बुरहानपुर कलेक्टर ने बताया कि अधिकारियों-कर्मचारियों को अभियान के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कलेक्टर बड़वानी ने बताया कि अभियान की सफलता के लिए विभिन्न स्तर पर वाट्सएप समूह बना कर पात्र हितग्राहियों को चिंहित किया जा रहा है। कलेक्टर मंदसौर ने बताया कि आवश्यक सर्वेक्षण कर जरूरतमंद व्यक्तियों की सूची तैयार की गई है। शहडोल कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में हितग्राही लाभान्वित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल में फुटबाल किट भी दी जा रही है।

शिविरों में चिन्हांकित सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करें

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में वंचित हितग्राहियों की पहचान के बाद अक्टूबर माह में एक साथ पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक तैयारियाँ की जाएँ। अधिकतम 31 अक्टूबर तक निराकरण का कार्य अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। प्रथम शिविर से प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के बाद द्वितीय शिविर में हितलाभ और स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाए। पोर्टल पर निराकरण की स्थिति अपलोड भी की जाए। पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर बैठक व्यवस्था,पेयजल और अन्य प्रबंध सुनिश्चित किए जाएँ। आम लोगों को यह भी मार्गदर्शन दिया जाए कि वे किस तरह योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। आवेदकों को स्नेहपूर्वक आवश्यक सहयोग किया जाए। स्थानीय प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाए ताकि जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक हितग्राहियों को योजनाओं के स्वरूप और मिलने वाले लाभ की सही तरीके से जानकारी मिल जाए।

मुख्यमंत्री चौहान के अन्य निर्देश

    जिलों में चैक डेम और अन्य जल संरचनाओं पर जहाँ आवश्यकता है, पानी रोकने के लिए शटर लगाने और जल संरचनाओं की मरम्मत आवश्यक हो तो उसे पूरा कर लें। अमृत सरोवरों के संधारण पर भी ध्यान दिया जाए।

•     एक जिला-एक उत्पाद के अंतर्गत गतिविधियों को प्राथमिकता से पूर्ण करें।
•     रोजगार और स्वरोजगार वृद्धि के प्रयासों को बढ़ाया जाए।
•     प्राकृतिक कृषि के लिए जिन किसानों ने रूचि प्रदर्शित करते हुए पंजीयन करवाया है, उन्हें आगामी रबी सीजन से इसके लिए प्रेरित किया जाए।
•     कुछ जिलों में लम्पी वायरस के नियंत्रण के लिए आवश्यक टीकाकरण कार्य का संचालन हो। जहाँ कहीं यह रोग दस्तक दे रहा हो, उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए सक्रिय हों।
•     आँगनवाड़ी केंद्रों के संचालन और पोषण आहार व्यवस्था पर नजर रखें।
•     सीएम राइज विद्यालयों के निर्माण और सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाए। अपने जिले के सीएम राइज विद्यालय को मॉडल बनाएँ।
•     जल जीवन मिशन के कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित करें।

केन्द्र और राज्य की इन 33 महत्वपूर्ण योजनाओं पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में केन्द्र और राज्य सरकार की जिन 33 फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है, उनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता, प्रधानमंत्री स्व-निधि, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, 6 वर्ष से अधिक आयु के बहु-विकलांग, बौद्धिक दिव्यांग के लिये आर्थिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति, नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा शिक्षण शुल्क-जीवन निर्वाह भत्ता, चिकित्सक की अनुशंसा से नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश, लाड़ली लक्ष्मी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री उज्जवला, मध्यप्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत भवन सन्निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, आहार अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन, किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ, किसान क्रेडिट कार्ड, कॉमर्शियल बैंकों द्वारा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, अटल पेंशन और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शामिल है।

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।