मोहन सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के साथ केंद्र सरकार द्वारा आयोजित वर्कशॉप में भागीदारी की। सिलावट ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर आठ सिचाई परियोजनाओं को वन व पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी दिलाई वहीं मंत्री राजपूत ने बीना रिफाइनरी का काम तेज कराने का आग्रह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से किया।
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मंत्री सिलावट ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश की 8 सिंचाई परियोजनाओं की वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री यादव ने सहमति देते हुए तत्संबंधी कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इन परियोजनाओं को केंद्र ने दी मंजूरी
मध्यप्रदेश की जिन सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र द्वारा वन एवं पर्यावरण संबंधी सहमति प्रदान की गई है उनमें मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना डबरा (दतिया), लोअर ओर वृहद परियोजना अशोक नगर एवं शिवपुरी, चेंटीखेड़ी परियोजना श्योपुर, मुंझिरी वृहद परियोजना श्योपुर, कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना सागर, छिंदवाड़ा कांप्लेक्स बैलेंसिंग रिजर्वॉयर छिंदवाड़ा, सोनखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना बड़वानी और दामखेड़ा लघु सिंचाई योजना खरगोन शामिल है।
कम दर पर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नई दिल्ली में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित ऊर्जा वार्ता में कहा कि हमें देश में कम दर पर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में इंटीग्रेटेड एप्रोच अपनाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ऊर्जा की लागत तुलनात्मक रूप से कम आती है। ऐसे ही उपाय अपनाना चाहिए, ताकि कम दर पर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।
मंत्री राजपूत ने मध्यप्रदेश में जैव ऊर्जा योजना 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि एमपी सरकार ने 280 करोड़ रुपए के निवेश से 12 जैव ईधन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के एमओयू साइन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने 2028 तक एक हरित परियोजना चालू करने का लक्ष्य रखा है। राजपूत ने मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना में स्थित बीना रिफाइनरी में 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश की राशि मिलने के बाद भी इकाई के विस्तार कार्यों की धीमी प्रगति से केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अवगत कराया।
