इन प्रस्तावों पर भी विचार

इस बैठक में गेहूं उपार्जन में किसानों को दिए गए 165 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस के लिए 604 करोड रुपये की स्वीकृति दी जा सकती है।

254 सहकारी समितियां के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में निर्णय के लिए रखा जाएगा।\इसके अलावा नर्सिंग काउंसिल एक्ट में संशोधन के साथ लोक निर्माण विभाग के कुछ प्रस्तावों पर भी इस बैठक में मुहर लग सकती है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण समिति गठित

उधर, सिंहस्थ वर्ष-2028 की तैयारियों के लिए मप्र शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण समिति गठित कर दी गई है। पर्यवेक्षण समिति सिंहस्थ के अंतर्गत मंत्रि-परिषद समिति के निर्देशों का पालन, मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष रखे जाने समस्त नीतिगत प्रकरणों का परीक्षण कार्य तथा विभिन्न विभागों की सिंहस्थ मद कार्य योजना की समीक्षा करेगी।

समिति में अपर मुख्य सचिव, गृह, उर्जा, लोक निर्माण, जल संसाधन, परिवहन, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्व, वित्त, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन, सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास समिति के सदस्य सचिव होंगे।