मध्य प्रदेश के विमानन विभाग ने देश भर की विमान कंपनियों से एमपी की उड़ान में सहभागी बनने को कहा है। प्रदेश की विमानन नीति वैल्यू चैन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
इस दौरान निवेशकों को बताया कि प्रदेश में प्रति वर्ष 200 कमर्शियल पायलट्स तैयार किए जा रहे हैं जो देश में सर्वाधिक है। इसके बाद निवेशकों ने भोपाल कर निवेश को लेकर बैठकें करने के लिए आश्वस्त किया है।
यह जानकारी प्रदेश के विमानन विभाग के उप सचिव ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में पुणे (महाराष्ट्र) में हुई हेलिकॉप्टर्स एवं स्माल एयरक्राफ्ट्स समिट में दी। मध्यप्रदेश इस समिट का स्टेट स्पॉन्सर रहा।
समिट में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, असंगबा चुबा एओ, संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार एवं फैज अहमद किदवई महानिदेशक डीजीसीए भी उपस्थित थे। समिट में 20 राज्य शामिल हुए।
मध्यप्रदेश की उड़ान में सहभागी बनें हेलिकॉप्टर्स एवं स्माल एयरक्राफ्ट्स समिट में मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए प्रदेश के विमानन विभाग के उप सचिव डॉ. कैलाश बुंदेला ने एमपी की नागर विमानन नीति-2025 की जानकारी दी। उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि वे मध्यप्रदेश की उड़ान में सहभागी बनें।
प्रदेश की विमानन नीति वैल्यू चैन के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई है। नीति में प्रदेश स्थित एयरपोर्ट्स से नवीन गंतव्यों के लिए हवाई सेवाएं, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल (MRO), उड़ान प्रशिक्षण संस्थान (FTO) स्थापित करने के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रावधान है।
उन्होंने निवेशकों ने बताया कि प्रदेश में प्रति वर्ष 200 कॉमर्शियल पायलट्स तैयार किए जा रहे हैं, जो देश में सर्वाधिक है।
उप सचिव डॉ. बुन्देला ने बताया-
मध्यप्रदेश में 1 वर्ष से यह सेवा संचालित है। गत वित्तीय वर्ष में इस सेवा के 58 लाभार्थी रहें।
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करने पर बल दिया।
बता दें, पायलट्स के लिए देश का एकमात्र ट्रेनिंग संस्थान खजुराहो में है।
शीघ्र एयरपोर्ट निर्माण कार्य शुरू करें उप सचिव विमानन डॉ. बुंदेला ने समिट में मध्यप्रदेश में जिन हवाई पट्टियों का उन्नयन कर एयरपोर्ट में विस्तार किया जाना प्रस्तावित है उन पर यथाशीघ्र एयरपोर्ट निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध किया।
साथ ही उड़ान योजना के अंतर्गत स्टेट स्पॉन्सर्ड रूट्स पर भी RCS रूट्स की तरह 80:20 की VGF प्रदान करने को कहा। उन्होंने बताया कि समिट में निवेशकों ने कहा कि भोपाल आकर वे निवेश के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे।
